अभियानता सुदर्शन अर्याल नेपालका एक सक्रिय अभियानकर्ता तथा विचारक हुन्, जसले देशको शासकीय व्यवस्थामा सुधारका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्। उनी मुख्य रूपमा इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व र राजनीतिक सुधारका क्षेत्रमा रुचि राख्छन्। उनको प्रस्तावित शासकीय स्वरूप नेपालको वर्तमान संघीय प्रणालीलाई सरलीकृत गर्दै लोकतान्त्रिक, स्वयंसेवी र विशेषज्ञता-आधारित बनाउने दिशामा केन्द्रित छ। यो प्रस्तावना भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक दक्षता र जनसहभागितालाई जोड दिन्छ। मैले उपलब्ध जानकारी (जस्तै राजनीतिक छलफलहरू र सम्बन्धित स्रोतहरू) मा आधारित रहेर यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दैछु।
सुदर्शन अर्यालको प्रस्तावित शासकीय स्वरूपको मुख्य विशेषताहरू
उनको प्रस्तावना एक “लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी शासन व्यवस्था” मा आधारित छ, जसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, विशेषज्ञ नेतृत्व र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:
- लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी शासन व्यवस्था: यो प्रणाली लोकतन्त्रमा आधारित छ तर पदाधिकारीहरूले तलब-भत्ता बिना स्वयंसेवी रूपमा सेवा गर्नुपर्छ। यसले भ्रष्टाचार रोक्न र सच्चा सेवाभावी व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राख्छ। राज्यको शासन जनताको इच्छा र विशेषज्ञतामा चल्नेछ, जसमा आर्थिक लाभको लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाइन्छ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसदप्रति उत्तरदायी: प्रधानमन्त्रीलाई जनताले सीधा निर्वाचनबाट छानिन्छ, जसले कार्यकारीलाई बलियो बनाउँछ। तर उनी संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहनेछन्। अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा पदबाट हट्नुपर्छ। यो अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय प्रणालीको मिश्रण जस्तो छ।
- सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ मन्त्रीहरू – कुल १५ जना: मन्त्रिपरिषद् सानो र विशेषज्ञतामा आधारित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, रक्षा आदि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्छन्। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउँछ र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ।
- मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रियसभाले अनुमोदन गर्ने: प्रस्तावित मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रियसभाले बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियाले सन्तुलन कायम राख्छ र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई रोक्छ, जसले विधायकी र कार्यकारीबीचको सन्तुलन सुनिश्चित गर्छ।
- एक जिल्ला एक राष्ट्रियसभा सदस्य – कुल ७७ जना: राष्ट्रियसभा संघीय प्रतिनिधित्वको लागि हो। नेपालका ७७ जिल्लाबाट एक-एक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। निर्वाचन चरणबद्ध (स्ट्यागर्ड) हुन्छ:
- २५ सदस्यहरू २ वर्षको लागि,
- २५ सदस्यहरू ४ वर्षको लागि,
- २७ सदस्यहरू ६ वर्षको लागि। यो अमेरिकी सिनेट जस्तो छ, जसले सभालाई स्थिर र निरन्तर बनाउँछ।
- १४५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य: प्रतिनिधिसभा जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य सदन हो। कुल १४५ सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् (निर्वाचन क्षेत्रहरूको आधारमा)। यो सदनले कानुन निर्माण, बजेट अनुमोदन र सरकारको निगरानी गर्छ। वर्तमान नेपालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाभन्दा सानो र खर्चिलो कम हुन्छ।
- कसैको पनि तलब-भत्ता नहुने, अधिकतम २ कार्यकाल मात्र: सबै पदाधिकारीहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू) ले तलब वा भत्ता पाउँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्रोतबाट जीविका चलाउनुपर्छ। कुनै पनि पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी सेवा गर्न पाइँदैन। यो नियमले करियर राजनीतिज्ञहरूलाई रोक्छ र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन्छ।
- प्रदेशलाई प्रदेश परिषद् बनाउने: वर्तमान प्रदेश संरचनालाई सरलीकृत गर्दै प्रदेश परिषद् बनाइन्छ। यो सानो र कार्यकारी प्रकृतिको हुन्छ, जसले प्रदेशीय विकास र प्रशासन हेर्छ। प्रदेशसभा जस्तो ठूलो संरचना हटाइन्छ, जसले खर्च घटाउँछ।
- प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश प्रमुखसहित ५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने; प्रदेशसभा नहुने: प्रत्येक प्रदेशमा १ प्रदेश प्रमुख र ४ अन्य सदस्यहरू (कुल ५) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। प्रदेशसभा पूर्ण रूपमा हटाइन्छ। यो परिषद्ले बजेट, विकास योजना र स्थानीय समन्वय गर्छ, जसले संघीयताको भावना कायम राख्दै जटिलता घटाउँछ।
- संसद, प्रदेश परिषद् र स्थानीय तहको अवधि ५ वर्ष: सबै तहका निर्वाचित निकायहरूको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ। यो एकरूपताले निर्वाचन प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ र राजनीतिक स्थिरता बढाउँछ।
यस प्रस्तावनाको पृष्ठभूमि र सन्दर्भ
सुदर्शन अर्यालको यो प्रस्तावना नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट (जस्तै भ्रष्टाचार, प्रदेशीय खर्च, अस्थिर सरकार) लाई सम्बोधन गर्न डिजाइन गरिएको छ। उनी NIRINepal जस्ता संस्थाहरूसँग जोडिएका छन्, जसले सहकारी र गरिबी व्यवस्थापनमा काम गर्छन्, तर उनको मुख्य फोकस राजनीतिक सुधारमा छ। यो प्रस्तावना नेपालको संविधान २०७२ को संघीय प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्दै अधिक दक्ष र कम खर्चिलो बनाउने प्रयास हो। यसमा राजसंस्था वा हिन्दू राष्ट्र जस्ता विषयहरू सीधा उल्लेख छैनन्, तर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई जोड दिइएको छ।
नेपालको वर्तमान शासकीय व्यवस्था, जुन संविधान २०७२ मा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो,लाई “लोकतान्त्रिक सामन्तवाद” को पर्यायवाची भन्न सकिन्छ, किनकि यसले लोकतन्त्रको बाहिरी स्वरूप राख्छ तर भ्रष्टाचार, वंशवाद, र अभिजात वर्गको प्रभुत्वले सामन्ती संरचनालाई निरन्तरता दिन्छ। सुदर्शन अर्यालद्वारा प्रस्तावित “लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी शासन व्यवस्था” ले तलब-भत्ता हटाएर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र विज्ञ मन्त्रीहरू मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनसहभागिता बढाएर “वास्तविक लोकतन्त्र” को आदर्श प्रस्तुत गर्छ, तर तलबविहीन प्रणालीले आर्थिक असमानता र सीमित प्रतिनिधित्व निम्त्याउन सक्छ, जसले यसको व्यावहारिकता र समावेशीतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
उदाहरणका लागि, नेपालको राजनीतिक छलफलहरूमा (जस्तै राप्रपा वा अन्य अभियानहरूमा) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेज वा विज्ञ मन्त्रीहरू जस्ता विचारहरू चर्चामा छन्, जससँग यो मिल्दोजुल्दो छ। अर्यालको विचारमा यो प्रणालीले नेपालजस्तो विकासशील देशमा उपयुक्त हुन्छ, किनकि यसले खर्च घटाउँछ र विशेषज्ञतालाई प्रोत्साहन दिन्छ।
फाइदा र चुनौतीहरू
- फाइदाहरू: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक दक्षता, जनसहभागिता बढ्छ। स्वयंसेवी मोडेलले सच्चा नेतृत्व आकर्षित गर्छ।
- चुनौतीहरू: तलब नहुँदा धनीहरू मात्र पदमा आउन सक्छन्। विज्ञहरूको राजनीतिक अनुभव कमी हुन सक्छ। लागू गर्न संविधान संशोधन चाहिन्छ, जसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ।
यदि यो प्रस्तावना लागू भए, नेपालको शासन अधिक सरल र जनकेन्द्रित हुन सक्छ। सुदर्शन अर्यालले यसलाई अभियानमार्फत प्रचार गर्दै आएका छन्, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि व्यापक बहस आवश्यक छ।
आलेख :अभियानता सुदर्शन अर्याल
