सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेअनुसार उक्त कार्ययोजना शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यसूचीमा सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलताका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।
भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सरकारले १०० दिनभित्र घाइते र प्रभावित परिवारका लागि एकीकृत पुन:स्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ।
यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने भएको छ। यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ। साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगानी’ स्थापना गरिनेछ।
दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्नेछ। यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहितको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
नागरिकलाई सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सबै सरकारी प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ (अनुहार देखाउनु नपर्ने), ‘टाइम-बाउन्ड’ र ट्र्याकिङ योग्य बनाइनेछ। राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट सहजै उपलब्ध गराइनेछ।
अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने र ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरिनेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै, कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली खारेज गरी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति अपनाइनेछ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्दै १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यसूची शनिबार विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
जेन-जी आन्दोलन र २१ फागुनको जनादेशपछि गठित सरकारले सुशासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनजीविकामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने गरी महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
Source: Lokantar.com and Techpana.com
कार्यसूचीको महत्त्वपूर्ण विषयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन रहेको छ । सरकारले १५ दिनभित्र एक अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उक्त समितिले ०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै ‘जोखिममा आधारित रेड फ्ल्याग’ (Risk-Based Red Flag) प्रणाली लागु गरी शंकास्पद कारोबारको स्वचालिक पहिचान गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र नयाँ कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिनेछ ।
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र प्रशासनलाई पूर्णतः गैरराजनीतिक, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने सरकारको योजना छ ।
सरकारी सेवा प्राप्त गर्न जनताले धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन’ (Agency-fication) मोडालिटीमा नागरिक सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ, जसले दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सेवा दिनेछन् ।
गएको २३-२४ भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदका परिवार र घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय र पुनस्र्थापना प्याकेज कार्यान्वयन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । आन्दोलनका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
डिजिटल सुशासन र ‘होम डेलिभरी’ सेवातर्फ सरकारले राहदानी (पासपोर्ट), नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सरकारी कागजपत्रहरू हुलाक सेवामार्फत नागरिकको घरमै पुर्याउने (Government Courier Service) व्यवस्था १०० दिनभित्र लागु गर्ने भएको छ । यस्तै, सट्टेबाजी एप (Betting App) हरूलाई २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने र अनलाइनबाटै सबै प्रकारका सरकारी सिफारिस लिन मिल्ने गरी ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय र विद्यालय हाताबाट राजनीतिक सङ्गठनहरू हटाइने भएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने झन्झट अन्त्य गरी मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धति अपनाइनेछ । स्वास्थ्यतर्फ ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ मार्फत सरकारी र निजी अस्पतालको सेवा उपलब्धता र बेड सङ्ख्या रियल टाइममा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
कृषिमा ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ भने किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था गरिने कार्यसूचीमा छ ।
रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन, वैदेशिक लगानीका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ र २०८४ सम्ममा आरोग्य पर्यटनका लागि नेपाललाई विश्वकै हब बनाउने गरी ‘नेपाल वेलनेस इयर २०२७’ मनाइने घोषणा गरिएको छ ।
१०० बुँदे कार्यसूचीले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने र नागरिकले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यसूचीको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र यसको नियमित अनुगमन सार्वजनिक गरिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
