नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, निजीकरण नीति, ऊर्जा संकट, बजार प्रतिस्पर्धा, श्रम समस्या र आर्थिक मन्दीका कारण धेरै सरकारी तथा निजी उद्योग बन्द भएका छन्। विशेष गरी २०४०-२०६० को दशकमा स्थापित सरकारी उद्योगहरू (जसलाई “रुग्ण उद्योग” भनिन्छ) लामो समयदेखि बन्द छन्। हाल सरकारले यिनलाई निजीकरण, PPP (पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसीप) मोडल वा सेना/निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर पुनःसंचालन गर्ने योजना बनाइरहेको छ (२०८१ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट, नेपाल मेटल, हेटौंडा कपडा, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो, गोरखकाली रबर आदि उद्योगको वर्गीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई बेच्ने/संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ)।
साना तथा घरेलु उद्योगहरू पनि आर्थिक मन्दीले बन्द भइरहेका छन् (जस्तै रुपन्देहीमा १०८, चितवनमा १४० उद्योग बन्द), तर यहाँ मुख्य रूपमा ऐतिहासिक सरकारी उद्योगहरू मा केन्द्रित छु। यिनले संचालन कालमा रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन, कृषि-उद्योग लिङ्केज र विदेशी मुद्रा बचतमा ठूलो योगदान दिएका थिए।
१. प्रमुख बन्द उद्योगहरू र तिनको संचालन कालको योगदान
यी उद्योगहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरे, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरे र अर्थतन्त्रलाई बल दिए।
- विराटनगर जुट मिल (नेपालको सबैभन्दा पुरानो उद्योग, १९३६ देखि): पूर्ण क्षमतामा ४,५००–५,००० प्रत्यक्ष रोजगारी। अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं किसान (जुट खेती) लाई लाभ। जुट उत्पादनबाट निर्यात र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा। बन्द भएपछि पूर्वी नेपालको औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो।
- हेटौंडा कपडा उद्योग (२०३२ मा चीन सहयोगमा स्थापित): १,२०० जना (केही स्रोतमा ६००+) प्रत्यक्ष रोजगारी (धेरै महिला)। वार्षिक १.१० करोड मिटर कोरा कपडा + २५० टन सुती/बुट्टेदार कपडा उत्पादन। सेना-प्रहरी पोसाकका लागि स्वदेशी आपूर्ति, आयात घटाएको। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा।
- गोरखकाली रबर उद्योग (२०४२ मा स्थापित, गोरखा): ४००–५०० प्रत्यक्ष + हजारौं अप्रत्यक्ष रोजगारी। नेपालको ४०% टायर माग पूरा + भारत/बंगलादेश/श्रीलंका निर्यात। ट्रक/कार टायर उत्पादन। राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक, तर ११ वर्ष बन्द हुँदा ५.५७ अर्ब घाटा।
- बुटवल धागो कारखाना: ६००–७०० प्रत्यक्ष रोजगारी। कपडा उद्योगलाई स्वदेशी धागो आपूर्ति, कपासमा आत्मनिर्भरता। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा योगदान।
- जनकपुर चुरोट कारखाना (सोभियत सहयोगमा २०२१ मा स्थापित): ३६६+ प्रत्यक्ष रोजगारी (अप्रत्यक्ष/तम्बाकु किसानसहित हजारौं)। वार्षिक २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन। कर राजस्व र जनकपुर क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान।
- अन्य (नेपाल मेटल कम्पनी, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, उदयपुर/हेटौंडा सिमेन्ट आदि): यिनले पनि सयौं रोजगारी + कृषि/खनिज लिङ्केज दिएका थिए। कुल मिलाएर यी उद्योगहरूले दशकौंमा लाखौं रोजगारी र अर्बौंको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरेका थिए।
समग्र योगदान: यी उद्योगले औद्योगिक आधार तयार पारे, आयात घटाए, कर/राजस्व बढाए र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोडे। बन्द भएपछि रोजगारी गुम्यो, आयात बढ्यो र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर भयो।
२. पुनःसंचालन गर्दा पुराना मेसिन र जमिनको पुनःप्रयोग + अनुमानित लागत
यी उद्योगहरूको जग्गा र पुराना मेसिन ठूलो सम्पत्ति हुन् (कतिपयमा सयौं रोपनी जग्गा)। पुनःप्रयोग गर्दा नयाँ जग्गा/मेसिन खरिदको लागत बचत हुन्छ। मुख्य खर्च: मेसिन मर्मत/आधुनिकीकरण, भवन जीर्णोद्धार, कार्यशील पूँजी, श्रमिक तालिम र बजार व्यवस्थापन।
- हेटौंडा कपडा उद्योग: जमिन (४९२ रोपनी) + पुराना मेसिन पुनःप्रयोग। हालको अनुमानित लागत १ अर्ब ९३ करोड (भवन मर्मत २५ करोड, पाइपलाइन ५ करोड, अन्य ३५ करोड + सञ्चालन खर्च)। ९ वर्षमा लागत प्रतिस्थापन + नाफा।
- गोरखकाली रबर उद्योग: ६६८ रोपनी जग्गा + पुराना मेसिन। पुरानै अवस्थाबाट चलाउन १ अर्ब, आधुनिक बनाउन ३ अर्ब लाग्ने अध्ययन। PPP मोडलमा सम्भव।
- अन्य उद्योग (बुटवल धागो, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट आदि): समान रूपमा ५० करोडदेखि २ अर्बसम्म (मेसिन अवस्था अनुसार)। कुल ७–८ प्रमुख उद्योगका लागि ५–१० अर्ब भित्र सम्भव (पुराना पूर्वाधार प्रयोग गर्दा)।
लागत घटाउने उपाय: पुराना मेसिन मर्मत (नयाँभन्दा ५०–७०% सस्तो), जग्गा भाडा/PPP, विदेशी प्रविधि साझेदारी।
३. बजेटमा गर्नुपर्ने व्यवस्था
सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम/बजेटमा “बन्द उद्योग पुनःसंचालन” उल्लेख गर्छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ। २०८१/८२ मा पनि घोषणा भयो तर ठोस बजेट छुट्याइएन।
सुझावित बजेट व्यवस्था (आगामी आव २०८३/८४ वा चालु आवमा):
- विशेष रुग्ण उद्योग पुनःसंचालन कोष: २–५ अर्ब छुट्ट्याउने (प्रारम्भिक मर्मत + कार्यशील पूँजी)।
- PPP मोडललाई प्रोत्साहन: निजी क्षेत्र/सेना/विदेशी लगानीलाई कर छुट, सस्तो ऋण, जग्गा भाडा सहुलियत।
- प्राथमिकता: हेटौंडा कपडा, गोरखकाली रबर, विराटनगर जुट मिल जस्ता उद्योगलाई पहिलो चरणमा १–२ अर्ब विनियोजन।
- अन्य व्यवस्था: उद्योग मन्त्रालयलाई छुट्टै कोष, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १०–२० करोड, रोजगारी सिर्जनाका लागि तालिम बजेट।
- प्रतिफल: २–३ वर्षमा हजारौं रोजगारी + आयात घटाएर अर्बौं बचत + कर राजस्व वृद्धि।
निष्कर्ष: पुराना मेसिन र जग्गा पुनःप्रयोग गर्दा लागत न्यूनतम राखेर यी उद्योग पुनःसंचालन गर्न सकिन्छ। यसले युवा पलायन रोक्न, स्वरोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। सरकारले PPP मोडलमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
