काठमाडौँ, ५ बैशाख – नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र रुपान्तरणको लागि राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (PMAMP) को निर्देशकमा सहसचिव हिक्मत कुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। कृषि क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव बोकेका श्रेष्ठलाई हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सो परियोजनाको नेतृत्व जिम्मा दिइएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले “रुपान्तरणकारी आयोजना” को रूपमा प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सन् २०१६ (विक्रम संवत् २०७३) देखि सञ्चालनमा आएको हो। यसको पहिलो चरण सन् २०२५ (वि.सं. २०८२) मा समाप्त हुँदैछ भने दोस्रो चरणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको कृषि प्रणालीलाई परम्परागत तरीकाबाट आधुनिक, यान्त्रिक, वैज्ञानिक र व्यवसायिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु हो। परियोजनाले देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने, तथा युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
श्रेष्ठको नियुक्तिलाई अवसरको रूपमा हेरिँदै
सहसचिव श्रेष्ठको लामो प्रशासनिक तथा नीतिगत अनुभवको आधारमा परियोजनाले नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता, कार्यान्वयनको गति र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मजबुती आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई समावेशी, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउँदै लघु किसान, महिला र युवा लक्षित योजनाहरू थप सशक्त पारिने विश्वास गरिएको छ।
PMAMP ले पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न भेगमा कृषि उत्पादन वृद्धि, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा कृषि प्रविधिको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै परियोजनाले अझ ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने विश्वास कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
परियोजनाको संरचना र कार्यक्रमहरू
PMAMP चार मुख्य उपपरियोजनामा विभाजित छ:
क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Zone Program) – मुलुकभर १० प्रकारका कृषि वस्तु (जस्तै धान, मकै, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आदि) को उत्पादनलाई लक्षित गर्दै विशेष क्षेत्रहरु तोकिएको छ।
सुपरजोन कार्यक्रम (Super Zone)
विशेष परियोजना कार्यक्रम (Project Program)
वर्गीकृत वस्तु/उत्पादन क्षेत्र (Commodity Clusters)
यस परियोजनाले देशभर ७७ वटै जिल्लामा कृषि पूर्वाधार विकास, सिंचाइ सुविधा विस्तार, यान्त्रिकीकरण, बीउ तथा मल वितरण, तालिम, बजार पहुँच, भण्डारण र मूल्य श्रृंखला विकासजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएको छ।
