नेपाल आयल निगम लिमिटेड (Nepal Oil Corporation Limited – NOC)

संस्थागत प्रोफाइल २०२५ (Institutional Profile – 2025)

🗓  स्थापना र उद्देश्य

• स्थापना मिति: १० जनवरी १९७० (वि.सं. २०२७)

• कानुनी आधार: कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत

  

  

• मुख्य उद्देश्य:

  • नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, एलपी ग्याँस) को आयात, भण्डारण, ढुवानी, वितरण तथा मूल्य निर्धारण

  • ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु

  • स्वचालित मूल्य प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन

🛤 ऐतिहासिक उपलब्धिहरू र माइलस्टोन

• 🇮🇳 भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) सँग दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता

• ⛽ मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन (२०१९): ६९ किमी लामो एशियाको पहिलो क्रस-बोर्डर पाइपलाइन, २० लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमताको

• 📉 ऋणमुक्ति: सन् २०२५ मा IOC सँगको ३.२ अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता

• 💻 ट्यांकर ट्र्याकिङ, डिजिटल मापन प्रणाली

• 🏗 नयाँ टर्मिनल विकास: चाराली (झापा), भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी

• 📊 २०८० मा घाटा न्यूनीकरण गर्दै १० अर्ब नाफा

🏭 ३. मुख्य डिपोहरू र भण्डारण क्षमता

• कुल कार्यगत भण्डारण क्षमता: ६८,३८४ किलो लिटर

🚛  दैनिक आयात, आपूर्ति र मूल्य निर्धारण

• दैनिक आयात: औसत ५,५०० किलोलिटर (IOC मार्फत)

• दैनिक खपत:

  • काठमाडौँ: पेट्रोल ७ लाख लिटर, डिजेल ९ लाख लिटर (चाडपर्वमा अधिकतम)

• दैनिक वितरण: २,००० भन्दा बढी पेट्रोल पम्प र ग्याँस एजेन्सी

• मूल्य निर्धारण आधार: अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, USD विनिमय दर, IOC क्र्याक प्रिमियम

• स्वचालित मूल्य प्रणाली: हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन

• हालको मूल्य (२०२५ अप्रिल):

  • पेट्रोल: रु. १९९ प्रति लिटर

  • डिजेल: रु. १९२ प्रति लिटर

📈  आर्थिक विवरण

• भारतबाट वार्षिक खरिद (IOC): रु. २१,००० करोड+

• तेस्रो मुलुक (विशेष एलपी ग्यास): रु. १,००० करोडसम्म

घाटा / मुनाफा विवरण:

• एलपी ग्यासमा घाटा (२०२४): रु. ७५१ प्रति सिलिन्डर

• IOC लाई मासिक भुक्तानी: प्रत्येक ८ र २३ गते

• 

👨‍💼 ६मानव संसाधन र नेतृत्व

• कुल कर्मचारी संख्या (२०७८):

  • स्थायी: करिब ९५०

  • अस्थायी/ठेक्का: करिब १,५००

• हालका प्रमुख पदाधिकारीहरू:

  • अध्यक्ष: दिनेश भट्टराई

  • कार्यकारी निर्देशक (MD): सुरेन्द्र कुमार पौडेल

• पूर्व MD कार्य सम्पादन:

  • सुशील भट्टराई: दशैंको समयमा आपूर्ति सुदृढ

  • अन्यहरू: डिजिटाइजेसन, डिपो विस्तारमा योगदान

🔬  अनुसन्धान र विकास बजेट

• वार्षिक बजेट (अनुमान):

  • औसत रु. ५०–१०० करोड

  • फोकस:

    • ऊर्जा सुरक्षामा अनुसन्धान

    • भण्डारण प्रविधि

    • डिजिटाइजेसन

    • पाइपलाइन विस्तार

🛢 पेट्रोलियम उत्खननमा भूमिका

• हालसम्म नेपाल आयल निगमको भूमिकामा उत्खनन समावेश छैन

• मुख्यतः आयात र वितरण केन्द्रित

• भविष्यमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वयमा उत्खननमा लगानीको सम्भावना

🔮  भविष्य योजना र पूर्णकालीन मार्गचित्र (२०३५ सम्म)

1. पाइपलाइन विस्तार: भारतसँग थप पाइपलाइन जोड्ने

2. नयाँ डिपोहरू निर्माण: पर्वतीय र दुर्गम क्षेत्रसम्म पहुँच

3. स्वचालित मूल्य प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन

4. तेल चोरी नियन्त्रण प्रविधि

5. निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि

6. बायो–फ्यूल, हरित ऊर्जा विकल्पको प्रवर्धन

7. १० वर्षे ऊर्जा सुरक्षा योजना अन्तर्गत जलविद्युत प्रवर्द्धनमा समन्वय

⚠️ चुनौतीहरू

• मूल्य विवाद: भारतको सीमामा भन्दा नेपालमा १५–२० रुपैयाँ महँगो

• तेल चोरी/कर्मचारी संलग्नता: ट्यांकरमा फल्स चेम्बर जडान (२०२४ को विवाद)

• अनुदान नीतिमा अस्पष्टता

  नेपाल आयल निगमको संस्थागत प्रोफाइल

  ---

   स्थापना र ऐतिहासिक प्रगति

  • स्थापना: १० जनवरी १९७० (बि.सं. २०२७) मा कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत स्थापना।

  • उद्देश्य: नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, वितरण, र मूल्य निर्धारण गर्ने एकमात्र सरकारी संस्था।

  • मुख्य माइलस्टोन:

    • मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन (२०१९): भारतसँग जोडिएको ६९ किमी लामो पाइपलाइनले वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम ढुवानी गर्छ।

    • ऋणमुक्ति (२०२५): इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) सँगको ३.२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता चुक्ता।

    • आर्थिक सुधार: २०७८ मा ४९ अर्ब घाटाबाट २०८० मा १० अर्ब रुपैयाँ नाफा।

  ---

   देशभरिका मुख्य डिपो र भण्डारण क्षमता

  • केन्द्रीय डिपो:

    • थानकोट डिपो (काठमाडौं), अमलेखगञ्ज डिपो (पाइपलाइन टर्मिनल)।

  • क्षेत्रीय डिपो: भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, चाराली (झापा), सुर्खेत।

  • भण्डारण क्षमता: ६८,३८४ किलोलिटर (कार्यगत), नयाँ डिपोहरू (चाराली, भैरहवा) निर्माणाधीन।

  ---

   दैनिक आयात, आपूर्ति र मूल्य नीति

  • दैनिक आयात: भारतबाट IOC मार्फत ५,५०० किलोलिटर (पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास)।

  • दैनिक खपत:

    • काठमाडौं: पेट्रोल ७ लाख लिटर, डिजेल ९ लाख लिटर (दशैंको चरममा)।

  • मूल्य निर्धारण:

    • अन्तर्राष्ट्रिय बजार, डलर विनिमय दर, र क्र्याक प्रिमिअममा आधारित।

    • हालको मूल्य (२०२५ अप्रिल): पेट्रोल ~१९९ रु./लिटर, डिजेल ~१९२ रु./लिटर।

  ---

  आर्थिक विवरण

  • वार्षिक कारोबार:

    • दैनिक: ५५–६० करोड रु., मासिक: १,६००–१,८०० करोड रु., वार्षिक: २१,०००–२४,००० करोड रु.।

  • घाटा/नाफा:

    वर्ष	घाटा/नाफा (रु. करोड)
    २०७६–७७	-११०
    २०७८–७९	-३,९००
    २०८०–८१	+१,०००

  • भारतमा भुक्तानी: मासिक ८ र २३ तारिखमा IOC लाई भुक्तानी।

  ---

  मानव संसाधन र नेतृत्व

  • कर्मचारी: ९५०+ स्थायी, १,५००+ अस्थायी/ठेक्का (२०८० सम्म)।

  • हालका प्रमुख:

    • अध्यक्ष: दिनेश भट्टराई।

    • कार्यकारी निर्देशक: सुरेन्द्र कुमार पौडेल।

  • पूर्व महाप्रबन्धकहरूको योगदान:

    नाम	कार्यकाल	उपलब्धि
    सुरेन्द्र उपाध्याय	२०४५–२०५०	आधारभूत संरचना विकास
    गोपाल बहादुर खड्का	२०६३–२०६८	नीतिगत सुधार
    सुरेश आचार्य	२०७१–२०७५	अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना

  ---

  ६. खर्च, बजेट र क्षेत्रगत ब्यय

  • वार्षिक खर्च (२०८०–८१ अनुमान):

    शिर्षक	रकम (करोड रु.)
    इन्धन खरिद	२२,०००
    ढुवानी/लजिस्टिक्स	३५०
    अनुसन्धान र विकास	१०–२०

  • क्षेत्रगत ब्यय:

    • प्रदेश १ र बागमती: ४०%, लुम्बिनी/गण्डकी: ३०%, कर्णाली/सुदूरपश्चिम: १५%।

  ---

  अनुसन्धान र नयाँ विकास

  • R&D बजेट: वार्षिक १०–२० करोड रु. (वैकल्पिक इन्धन, डिजिटल प्रणाली अध्ययन)।

  • पेट्रोलियम उत्खनन: २०७० देखि १० ब्लकमा अध्ययन, विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य।

  ---

  चुनौती र आलोचना

  • मूल्य विवाद: भारतीय सीमान्त भन्दा १५–२० रु. महँगो।

  • आन्तरिक अनियमितता: ट्यांकरमा फल्स चेम्बर जडान जस्ता घटना।

  ---

  भविष्यका योजना र मार्गचित्र (२०८५ सम्म)

  • पाइपलाइन विस्तार: अमलेखगञ्ज–काठमाडौं एलपी ग्यास पाइपलाइन।

  • स्वचालित प्रणाली: डिजिटल बिलिङ, स्याटेलाइट ट्र्याकिङ।

  • नयाँ डिपो: धनुषा, काभ्रे, पोखरामा उच्च क्षमताको डिपो निर्माण।

  • ऊर्जा विविधीकरण: बायोडिजेल, सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन।

🔚 निष्कर्ष

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम आपूर्तिको आधारभूत पूर्वाधार तयार पार्दै देशको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यद्यपि मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता र वितरण प्रणालीमा अझ सुधार आवश्यक छ। भविष्यमा निगमको फोकस दिगो ऊर्जा, भण्डारण क्षमता विस्तार, स्वचालन प्रणालीको सुदृढीकरण र जनउत्तरदायी सेवा प्रवाहतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।