नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस) हरेक वर्ष फागुन ७ गते मनाइन्छ। यो दिन वि.सं. २००७ साल फागुन ७ मा १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिन हो। आज (२०८२ फागुन ७) यो दिवसको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै छ, जसमा टुँडिखेलमा विशेष समारोह, शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीका शुभकामना सन्देशहरू आदि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्।
इतिहास
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास लामो संघर्षको कथा हो:
- राणा शासन (वि.सं. १९०३–२००७): जंगबहादुर राणादेखि सुरु भएको १०४ वर्षको निरंकुश, पारिवारिक शासन।
- प्रारम्भिक आन्दोलन: १९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद् (टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द आदि) गठन। शहीदहरू (शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा) को बलिदान।
- २००७ को क्रान्ति: नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्ष (मातृका प्रसाद कोइराला नेतृत्व), राजा त्रिभुवनको भारत निर्वासन र दिल्ली सम्झौता (राणा, कांग्रेस र राजाबीच) पछि फागुन ७ मा राजा त्रिभुवनबाट प्रजातन्त्र घोषणा। राणा र कांग्रेस सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन।
- पछि विकास क्रम:
- २०१५–२०१७: पहिलो आम निर्वाचन, बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री, तर राजा महेन्द्रको कू (२०१७ पुस १) पछि पञ्चायत व्यवस्था (३० वर्ष)।
- २०४६: जनआन्दोलन-I → बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना।
- २०५२–२०६३: माओवादी जनयुद्ध।
- २०६२/६३: जनआन्दोलन-II → राजतन्त्रको अन्त्य, शान्ति सम्झौता।
- २०६५ जेठ १५: संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा।
महत्व
प्रजातन्त्र दिवसले निरंकुशताविरुद्ध जनताको बलिदान, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, समानता र नागरिक स्वतन्त्रताको सुरुवातको सम्झना गर्छ। यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको जग हो — प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्न यसले आधार तयार पारेको छ। यसले नेपाली जनतालाई राजनीतिक सचेतना, समावेशिता र अधिकारको भावना जगायो।
विशेषताहरू
- जनताको शासन (प्रजा + तन्त्र) को सुरुवात।
- राजा त्रिभुवनको सक्रिय भूमिका (राजतन्त्रसँगै प्रजातन्त्र)।
- दिल्ली सम्झौता र अन्तरिम शासन विधान २००७ → पहिलो लिखित संवैधानिक अभ्यास।
- बहुलवाद, स्वतन्त्र प्रेस, राजनीतिक दलहरूको वैधानिकीकरण।
- अहिलेको सन्दर्भमा: सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकहरूको संवैधानिक ग्यारेन्टी।
हालसम्मका उपलब्धिहरू
- निरंकुश शासनको अन्त्य → मौलिक हकहरू (अभिव्यक्ति, समानता, मताधिकार)।
- ३ पटकको संविधान (२००७ अन्तरिम, २०४७, २०७२)।
- महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व (३३% महिला सांसद)।
- सङ्घीय संरचना → स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण।
- शान्ति प्रक्रिया सफल → पूर्व लडाकु व्यवस्थापन।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता र पूर्वाधारमा प्रगति (हाल साक्षरता ~७०%+ नजिक)।
नकारात्मक पक्षहरू / चुनौतीहरू
- राजनीतिक अस्थिरता: बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीति।
- भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव → जनतामा निराशा।
- आर्थिक असमानता: गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी बाध्यता।
- दलहरूको स्वार्थ: सिद्धान्तभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति।
- संस्थागत कमजोरी: न्यायपालिका, प्रशासनमा हस्तक्षेप।
- युवा पलायन र सामाजिक अस्थिरता।
अवको प्रजातन्त्रको बाटो
भविष्यमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन:
- सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड।
- आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना।
- दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र जवाफदेहिता।
- संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन।
- युवा तथा महिला सहभागिता बढाउने।
- राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता।
समृद्धि, दिगो शान्ति र समावेशी विकास नै अबको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको अर्थतन्त्रमा योगदान
प्रजातन्त्र आएपछि अर्थतन्त्र खुला र गतिशील भयो:
- २००७ पछि: योजना आयोग गठन, विकास बोर्डहरू, विर्ता उन्मूलन।
- २०४६ पछि: निजी क्षेत्रको उदय, उदारीकरण (उद्योग, बैंक, व्यापार)।
- २०४७ को संविधानपछि विदेशी लगानी, पर्यटन, रेमिट्यान्स बढ्यो।
- गणतन्त्रपछि: सङ्घीय संरचनाले स्थानीय स्तरमा बजेट/विकास।
- योगदान: गरिबी घट्यो (९०को दशकमा ~४०% बाट हाल ~१७–२०%), सडक/बिजुली/शिक्षा विस्तार, मोबाइल/इन्टरनेट क्रान्ति।
- तर चुनौती: राजनीतिक अस्थिरताले लगानी प्रभावित, भ्रष्टाचारले विकास ढिलो।
प्रजातन्त्र दिवसले हामीलाई सम्झाउँछ — प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप समृद्ध, समान र सुशासित नेपाल बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। जय प्रजातन्त्र!
