नेपालमा भ्रष्टाचार एक दीर्घकालीन समस्या हो जसले राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ। विगतका दशकहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै जग्गा, उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा र दूरसञ्चारमा ठूला काण्डहरू भएका छन्, जसमा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरू संलग्न रहेका छन्। यी काण्डहरूले अर्बौं रुपैयाँको राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको छ र जनताको विश्वासलाई क्षति पुर्याएको छ। हालै २०२५ मा युवा पुस्ता (Gen Z) ले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलो आन्दोलन चलाए, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र सरकारको पतन निम्त्यायो। यो आन्दोलनमा ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसम्मका घटनाहरू भए। २०२५ मा मात्र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरू संलग्न १० भन्दा बढी काण्डहरू बाहिरिएका थिए, जसमा भुटानी शरणार्थी ठगी, सरकारी जग्गा हडपाइ र सुन तस्करी जस्ता प्रमुख छन्।
तल नेपालका प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरूको विस्तृत विवरण दिइएको छ। यो विश्लेषण विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित जानकारीमा आधारित छ, जसमा केही पुराना र हालका काण्डहरू समावेश छन्। मुख्य रूपमा जग्गा, उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन्। प्रत्येक काण्डमा के भयो, कति रकमको भ्रष्टाचार, मुख्य आरोपीहरू र कसरी आरोपित, सम्बन्धित परियोजना तथा परिणाम उल्लेख गरिएको छ।
१. जग्गा सम्बन्धी काण्डहरू (Land Scams)
नेपालमा सरकारी जग्गा हडपाइका काण्डहरू सबैभन्दा बढी छन्, जसले अर्बौं मूल्यका सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको छ।
| काण्डको नाम | के भयो? | रकम (अनुमानित) | मुख्य आरोपीहरू र आरोपको तरिका | सम्बन्धित परियोजना/क्षेत्र | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| बालुवाटार जग्गा प्रकरण (ललिता निवास) | सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको। २०६६-२०६९ मा जग्गा सट्टापट्टा र हडपाइ। | अर्बौं मूल्यको जग्गा | माधवकुमार नेपाल (पूर्व PM, निर्णयमा संलग्न), बाबुराम भट्टराई (पूर्व PM, स्वीकृति दिएको), विष्णु पौडेल (जग्गा सट्टापट्टा), विजयकुमार गच्छदार (उपप्रधानमन्त्री)। अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको। | प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र सरकारी जग्गा व्यवस्थापन। | नेताहरू सफाइ पाए, कर्मचारीहरू दोषी ठहर। मुद्दा विचाराधीन। |
| नेपाल ट्रष्ट जग्गा भाडा प्रकरण | सरकारी जग्गा यति होल्डिङलाई कम दरमा लिज दिएको। गोकर्ण रिसोर्टको लिज २५ वर्ष थप। | ठूलो घाटा (स्पष्ट रकम उल्लेख छैन) | शेरबहादुर देउवा (संलग्नताको आरोप, संसदमा अस्वीकार)। | नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज (गोकर्ण रिसोर्ट)। | कुनै कारबाही भएन। |
| बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा | सरकारी जग्गा चौधरी समूहमा हस्तान्तरण। | स्पष्ट छैन, १० रोपनी जग्गा | चौधरी समूह र सम्बन्धित कर्मचारीहरू। | सरकारी जग्गा व्यवस्थापन। | १० रोपनी जग्गा सरकारलाई फिर्ता। |
| झापा र टिकापुर जग्गा हडप | सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता। | स्पष्ट छैन | विष्णु कुमार न्यौपाने (नापी अधिकृत) सहित ३५९ र २४९ जनाहरू। अख्तियारले मुद्दा। | सरकारी जग्गा दर्ता। | मुद्दा दायर, कारबाही प्रक्रियामा। |
| लुम्बिनी विकास कोष जग्गा | ठेक्का दिएपछि घुसमा जग्गा खरिद। | साढे २ रोपनी जग्गा (घुस) | सरोज भट्टराई (वरिष्ठ इन्जिनियर) र आमा। | लुम्बिनी विकास कोष ठेक्का। | मुद्दा दायर। |
२. उड्डयन सम्बन्धी काण्डहरू (Aviation Scams)
नेपाल एयरलाइन्ससँग जोडिएका काण्डहरूले निगमलाई ठूलो घाटा पुर्याएको छ।
| काण्डको नाम | के भयो? | रकम (अनुमानित) | मुख्य आरोपीहरू र आरोपको तरिका | सम्बन्धित परियोजना/क्षेत्र | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| वाइडबडी विमान खरिद | विमान खरिदमा अनियमितता, कानुन विपरीत सम्झौता। | १.४८ अर्ब | जीवनबहादुर शाही (मन्त्री), सुगतरत्न कंसाकार (महाप्रबन्धक), शेरबहादुर देउवा, केपी ओली। अख्तियारले ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा। | नेपाल एयरलाइन्स विमान खरिद। | मुद्दा प्रक्रियामा, कुनै सजाय भएन। |
| लाउडा एयर | अनावश्यक विमान भाडामा लिने सम्झौता। | २ अर्ब घाटा | गिरिजाप्रसाद कोइराला (PM)। | विमान भाडा। | संसद अवरुद्ध, कुनै कारबाही भएन। |
| धमिजा काण्ड | एजेन्ट नियुक्तिमा मनोमानी। | ३९.५५ करोड घाटा | गिरिजाप्रसाद कोइराला। | नेपाल एयरलाइन्स एजेन्ट नियुक्ति। | कुनै कारबाही भएन। |
| चेज एयर | अनावश्यक बोइङ भाडा। | ९ लाख USD घाटा | यामलाल कँडेल (मन्त्री), बामदेव गौतम। | विमान भाडा। | कुनै कारबाही भएन। |
| चाइना साउथवेस्ट | बिनाटेन्डर सम्झौता। | २२ करोड घाटा | भीम रावल (मन्त्री)। | विमान सम्झौता। | कुनै कारबाही भएन। |
| एयरबस काण्ड | बैना पठाएर विमान खरिद प्रयास। | स्पष्ट छैन | सुगतरत्न कंसाकार, राजकुमार केसी। | विमान खरिद। | सफाइ पाए। |
३. स्वास्थ्य सम्बन्धी काण्डहरू (Health Scams)
कोभिड महामारीले यी काण्डहरूलाई उजागर गरेको छ।
| काण्डको नाम | के भयो? | रकम (अनुमानित) | मुख्य आरोपीहरू र आरोपको तरिका | सम्बन्धित परियोजना/क्षेत्र | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री | कोभिड सामग्री खरिदमा अनियमितता, हतारमा सम्झौता। | स्पष्ट छैन (ठूलो अनियमितता) | ईश्वर पोखरेल (उपप्रधानमन्त्री), भानुभक्त ढकाल (स्वास्थ्यमन्त्री)। उच्चस्तरीय समितिले निर्णय। | कोभिड रोकथाम सामग्री खरिद। | सम्झौता रद्द, कुनै कारबाही भएन। |
४. अन्य प्रमुख काण्डहरू
| काण्डको नाम | के भयो? | रकम (अनुमानित) | मुख्य आरोपीहरू र आरोपको तरिका | सम्बन्धित परियोजना/क्षेत्र | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| नक्कली भुटानी शरणार्थी | नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी। | २७.५ करोड (बिगो) | टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे सहित ३० जना। प्रहरी छानबिनपछि मुद्दा। | शरणार्थी प्रमाणीकरण। | १८ पक्राउ, मुद्दा चलेको, केही सजाय। |
| क्यान्टोनमेन्ट घोटाला | माओवादी लडाकु शिविर व्यवस्थापनमा अनियमितता। | २० अर्ब | प्रचण्ड (माओवादी नेता)। पार्टीले अस्वीकार। | शान्ति प्रक्रिया शिविर। | कुनै छानबिन भएन। |
| ७० करोड घुस | सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा कमिसन बार्गेनिङ, अडियो टेप सार्वजनिक। | ७० करोड | गोकुल बास्कोटा (मन्त्री), केपी ओली (बचाउ गरेको)। | सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस। | राजीनामा, मुद्दा विचाराधीन। |
| बूढीगण्डकी जलविद्युत् | ठेक्कामा कमिसन बाँडफाँड। | ९ अर्ब | केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड। बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाए। | जलविद्युत् आयोजना। | कुनै प्रमाण भएन, आयोजना अलपत्र। |
| मेलम्ची खानेपानी | निर्माणमा अनियमितता। | ६.९७ करोड | सञ्जय शर्मा (सचिव) सहित १५ जना। | खानेपानी आयोजना। | मुद्दा दायर। |
| दूरसञ्चार MDMS | खरिदमा अनियमितता। | ९१.९८ करोड | दिगम्बर झा सहित १९ जना। | मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। | मुद्दा दायर। |
| सुरक्षण मुद्रण | राज्यकोषमा नोक्सान। | ६९ करोड | विकल पौडेल (कार्यकारी निर्देशक)। | मुद्रण केन्द्र। | मुद्दा दायर। |
| मधेश साइकल वितरण | छात्राहरूका लागि साइकल खरिदमा अनियमितता। | १०.३३ करोड | लालबाबु राउत (मुख्यमन्त्री)। | ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान। | मुद्दा दायर, उच्च पदाधिकारी उन्मुक्ति। |
| अकुत सम्पत्ति काण्डहरू | विभिन्न नेताहरूले पद दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन। | खुमबहादुर खड्का (९४ लाख), जेपी गुप्ता (८४ लाख), चिरञ्जीवी वाग्ले (२ करोड), गोविन्दराज जोशी (२.१६ करोड)। | सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर। | व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन। | कैद र जरिवाना, राजनीतिबाट निष्कासन। |
विश्लेषण
नेपालका यी काण्डहरूले देखाउँछन् कि भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको छ। अधिकांशमा उच्च नेताहरू (जस्तै ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल) संलग्न छन् तर उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन्, जसले अख्तियार र अदालतको प्रभावकारितालाई प्रश्न उठाउँछ। रकमको हिसाबले जग्गा र उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी घाटा भएको छ, जसले देशको विकासलाई रोकेको छ। हालका २०२५ आन्दोलनले युवाहरूको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, जसले भ्रष्टाचार, नातावाद र आर्थिक अवसरको कमीविरुद्ध थियो। यसले राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि, दीर्घकालीन सुधार (जस्तै अख्तियारको स्वतन्त्रता, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया) आवश्यक छ। अन्यथा, यस्ता काण्डहरू दोहोरिने खतरा रहन्छ, जसले नेपालको CPI स्कोर (२०२४ मा ३४) लाई झन् खराब बनाउन सक्छ।
Source: https://grok.com/c/ddcac531-0120-4145-899b-1cf7aae6c7e9 (Based on data research from Grok AI)
