अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट निर्माणका विकृति रोक्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ । सीमित स्रोतबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेटकको उचित सदुपयोग गर्न अख्तियारले संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमा यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार काम गर्न सुझाव दिइएको छ । अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई समेट्ने गरी २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्य गर्न तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा १७ र नियमावली २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनुअघि सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक छलफल अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाएर तीनै तहका आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजनामात्र प्रविष्टि हुने र सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमाभन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका आयोजनामात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
योजना आयोगको आयोजना बैंकमा भएको अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई तोकिएको सर्त पूरा गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पनि अख्तियारको सुझाव छ । यस्ता आयोजनाबाट गर्ने काम बजेट सिलिङभित्रै हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रक्रियाबाहिर जाने आयोजनाका लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि आयोजनामा भ्रष्टाचार दृष्टि हुन नहुन गरी काम गर्न र खराब प्रवृत्ति हटाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
आयोजना बैंकमा समावेश नभएको योजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतका कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । स्रोतको दुरुपयोग हुने गरी जथाभावी बजेट रकमान्तर नगर्न आग्रह गरेको छ । रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम पनि मापदण्डभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
