लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुन व्यवसायीमैत्री र उद्यमशीलताको विकाससम्बन्धी कुरा समेट्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरूले संशोधन हुने कानुनमा जरिवानाको प्रावधान कम गर्न, दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले विचाराधीन छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ । यूएनडिपीको सहयोगमा चाँदनी नेपालले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर तयार पारिएको समीक्षा प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सभामुख घर्तीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पुगेको भन्दै प्राप्त भएका सुझाव पनि समेटिने उल्लेख गरे । सबै पक्षलाई हित हुने गरी ऐन बनाउन प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । विषयगत समितिको सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेका ज्येष्ठ सदस्य देवकरण कलावरले व्यापक छलफलपछि मात्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बताए ।
प्रदेश सांसद तुलसी चौधरी, खेम सारु र हेमा बेलबासेले विधेयकमाथि गहन छलफल गरेर सरोकारवालाको गुनासो कम हुने गरी प्रदेश सभाबाट ऐन तयार पार्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य उज्ज्वल कसजुले उद्योग दर्ता गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया नराख्न आग्रह गरे । उनले भैरहवाको सेज तयार भए पनि उद्योगीहरू आकर्षित नभएको भन्दै सेज चल्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले प्रदेशमा ऐन संशोधन गरे पनि केन्द्रको कानुनसँग बाझिँदा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने उल्लेख गरे । उनले पहिले संघीय ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, व्यवसायीहरू, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव खेमनारायण पराजुलीलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले प्रदेशको औद्योगिक ऐनमा भाडा दरका कुरा समेट्नुपर्ने, औद्योगिक बोर्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने, प्रदेशको मुख्य उत्पादन तोक्नुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा प्रदेश सभामुखलाई बुझाइएको सुझावका विषयवस्तु माथि प्रकाश पार्दै अध्ययनकर्ता तथा अधिवक्ता सञ्जिव घिमिरेले उद्योग स्थापनाका लागि ईआईको स्वीकृत, औद्योगिक बोर्ड गठनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्टार्टअपलगायतका कुरामा अष्पस्ट प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
चाँदनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवानीप्रसाद पाण्डेले यसअघि पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए ।
