राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक चित्र हेरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमार्गी बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो ।
यो चालु आवमा सुरुमा ल्याइएको बजेटभन्दा एक खर्ब ५ अर्ब रुपैया कम हो भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको बजेटभन्दा एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । यो आकारमा बजेट बन्दा स्रोतमा बढी चाप पर्ने देखिँदैन । आयोगले राजस्व वृद्धि धेरै नराखेर मध्यमार्गी बजेट बनाउन सुझाव दिएको देखिन्छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले शुक्रबार बजेट सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई त्यसैअनुसार काम गर्न सुझाव दिएको हो । विगतमा आयोगले दिएको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट बन्दै आएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण अर्थमन्त्रीले सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि त्यसलाई घटाउने गर्दै आएका छन् । चालु वर्षमा पनि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई करिब १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ ।
आयोगको स्रोत समितिले आगामी वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वभन्दा करिब १४ प्रतिशत बढी हो । अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो समस्या नआए यो वृद्धिदर धेरै ठूलो लक्ष्य होइन । तर यो वर्षजस्तै अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिए लक्षित राजस्व पनि पुग्ने छैन ।
आयोगले राजस्वबाहेक आगामी वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये अनुदान २५ अर्ब र ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ हो । यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान आयोगको छ । राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगले संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्वबाहेक बजेट सीमासहित सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको हो । सीमा निर्धारणमा आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गरेको हो ।
‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगका अनुसार तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च राखी सीमा तय गरिएको हो । आयोगले आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने, प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ७२ अमेरिकी डलर पुग्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ मा रहने अनुमान गरेको छ ।
३ वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी ३ आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीन वर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
शुक्रबार आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, अर्को वर्ष ७.४ र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने आयोगको अनुमान छ ।
चालू आव २०७९/०८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने आयोगले जनाएको छ । चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४.५ प्रतिशतमात्रै रहने भनिएको छ ।
यस्तै, चालु आवमा सरकारले राखेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने बढ्ने देखिएको छ । सरकारले सात प्रतिशतको सीमा राखेकामा ७.५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगको छ । आगामी तीन वर्षमा क्रमशः ६.५ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको सीमाभित्र महँगी पुग्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।
आगामी ३ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/०८१ मा १ हजार ५ सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/०८२ मा १ हजार ७ सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/०८३ मा १ हजार ९ सय ३५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ । यस्तै, आगामी वर्षमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव १० अर्ब र त्यसपछिका २ आवमा क्रमशः २० र २५ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ ।
