दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वातावरण, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि बजेट ल्याएको । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका हुन् ।
जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । मन्त्री कार्कीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै सरकारका प्राथमिकता बैठकमा प्रस्तुत गरे । बजेटसँगै मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेश गरेका छन् ।
सरकारले गत वर्षभन्दा केही घटाएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । प्रदेशबासीको विकास प्रतिको तिब्र चाहनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री कार्कीले जनाए ।
प्रदेश सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, बीउ तथा मलको सहज आपूर्ति, सिंचाइको पहुँच विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बीमा जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउन सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा ठूला बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण, र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिंदै जाने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा युवाहरूलाई उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीमा जोड्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बौद्ध दर्शन मार्गको विकास, लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रको संरचना सुधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा उभ्याउने रणनीति बजेटमा समेटिनेछ । यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह, विद्यालय सुधार योजना, प्रविधिमैत्री शिक्षा कार्यक्रम, तालिम केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सुविधा अभावमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेष उपचार सेवाको विकास, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा दूरदराज क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति तथा औषधि सुनिश्चिततामा बजेट केन्द्रित छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिकको दिर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न गरिबी न्यूनिकरण तथा आर्थिक असानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।
