परिचय
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई मतदानको मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ (धारा १७)। तर, विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपाली नागरिकहरूले यो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनन्। सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन फैसला गरेको थियो, तर कानुनी तथा प्राविधिक अवरोधका कारण यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो प्रतिवेदनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा विदेशी नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै, प्रयोग गरिएका प्रविधिहरू, तिनको वैधानिकता र नेपालको आगामी फाल्गुन २०८२ (मार्च २०२६) मा हुने निर्वाचनका लागि व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछ। यो अनुसन्धान वेब खोज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको डाटा (जस्तै International IDEA) र नेपालका समाचार स्रोतहरूमा आधारित छ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा विदेशी मताधिकारको अभ्यास
विश्वका १२० भन्दा बढी देशहरूले आफ्ना विदेशी नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गरेका छन्। International IDEA को अनुसार, ९०% देशहरूले यसलाई कुनै विशेष समूह (जस्तै सैनिक वा कूटनीतिज्ञ) मा मात्र सीमित गर्दैनन्। मुख्य विधिहरूमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, डाकीय मतदान, अनलाइन मतदान र प्रोक्सी मतदान पर्छन्। प्रविधिहरूमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM), बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्सन प्रयोग हुन्छ। यी अभ्यासहरूको वैधानिकता सामान्यतया संविधान वा निर्वाचन कानुनमा आधारित हुन्छ।
निम्न तालिकामा १० वटा विविध देशहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ:
| देश | मतदान विधि | प्रयोग गरिएको प्रविधि | वैधानिक आधार |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | अनुपस्थित मतदान (मेल-इन) | डाकीय मतपत्र र अनलाइन दर्ता | Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA), १९८६। यो कानुनले सैनिक र विदेशी नागरिकहरूलाई मेलमार्फत मतदानको अधिकार दिन्छ। |
| युनाइटेड किंगडम (UK) | डाकीय वा प्रोक्सी मतदान | अनलाइन दर्ता र डाकीय प्रणाली | Representation of the People Act, १९८३। १५ वर्षपछि पनि मतदान गर्न सकिन्छ, तर लामो अवधि बाहिर रहेकाहरूमा प्रतिबन्ध। |
| भारत | प्रत्यक्ष मतदान (घर फर्केर) | EVM मेसिन (तर विदेशमा सीमित) | Representation of the People Act, १९५१। विदेशी भारतीयहरूले मात्र घर फर्केर मतदान गर्न सक्छन्; अनलाइन वा मेल अनुमति छैन। |
| फ्रान्स | दूतावासमा प्रत्यक्ष वा डाकीय | कागजी मतपत्र र अनलाइन दर्ता | Code électoral। ११ ओभरसिज निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्; विदेशी फ्रान्सेलीहरूले कन्सुलेटमा मतदान गर्छन्। |
| अष्ट्रेलिया | दूतावासमा प्रत्यक्ष वा डाकीय | इलेक्ट्रोनिक मतपत्र स्क्यानिङ (OMR) | Electoral Act १९१८। ८० देशका दूतावासहरूमा मतदान केन्द्रहरू सञ्चालन हुन्छन्। |
| क्यानडा | डाकीय वा प्रोक्सी मतदान | अनलाइन दर्ता र मेल ट्र्याकिङ | Canada Elections Act। सैनिक र विदेशीहरूका लागि १९४५ बाट सुरु भएको प्रणाली। |
| जर्मनी | डाकीय मतदान (२५ वर्षपछि प्रतिबन्ध) | अनलाइन दर्ता र डिजिटल सिग्नेचर | Federal Voting Act। राजनीतिक सम्बन्ध कायम रहेकाहरूलाई मात्र अनुमति। |
| इस्टोनिया | अनलाइन मतदान | इन्टरनेट-आधारित सुरक्षित प्रणाली | Electoral Act। डिजिटल ID प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा अनलाइन। |
| स्वीट्जरल्यान्ड | डाकीय मतदान | Swiss Post को सुरक्षित मेल प्रणाली | Federal Act on Political Rights। ८५% विदेशी मतदाताहरूले डाकमार्फत मतदान गर्छन्। |
| फिलिपिन्स | अनलाइन र दूतावासमा प्रत्यक्ष | i-Voting प्लेटफर्म (२०२५ मा ९८% प्रयोग) | Election Code। स्मार्टम्याटिक जस्ता प्रविधि प्रयोग। |
यी उदाहरणहरूबाट देखिन्छ कि डाकीय र दूतावास-आधारित विधिहरू सबैभन्दा सामान्य छन् (५८% देशहरूमा), जबकि अनलाइन मतदान मात्र १०% देशहरूमा (जस्तै इस्टोनिया, आर्मेनिया)। वैधानिकताका लागि, प्रायः कानुनले प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक वा डिजिटल ID) र गोपनीयता सुनिश्चित गर्छ। चुनौतीहरूमा दूरी, ढिलो डाक र दर्ता जटिलता पर्छन्।
नेपालमा विदेशी मताधिकारको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरू
नेपालमा विदेशी मताधिकारको माग लामो समयदेखि छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको २०१८ को फैसलापछि पनि निर्वाचन कानुन संशोधन भएको छैन। हालैको अन्तरिम सरकारले २०२५ सेप्टेम्बरमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले विदेशी नेपालीहरूले २०२६ को निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने बताएका छन्। तर, कसरी भन्ने स्पष्ट छैन।
मुख्य चुनौतीहरू:
- कानुनी: निर्वाचन विधेयक २०२३ दुई वर्षदेखि अड्किएको छ; संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट मात्र संशोधन सम्भव। मतदाता दर्ता ऐन २०७३ ले निर्वाचन घोषणापछि दर्ता रोक्छ।
- प्राविधिक: ५० लाख विदेशी नेपालीहरूको दर्ता (जनगणना अनुसार २१ लाख मात्र); धेरैजसो दूतावास-रहित देशहरूमा बस्छन्। मतपत्र ढुवानी, गणना र पर्यवेक्षक व्यवस्था जटिल।
- कूटनीतिक: गल्फ राष्ट्रहरू जस्ता गैर-लोकतान्त्रिक देशहरूमा मतदानका लागि पूर्व-अनुमति चाहिन्छ।
- आन्तरिक: नेपालभित्रै स्थानान्तरणित नागरिकहरू पनि प्रभावित।
निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग छलफल गरेको छ।
नेपालको आगामी फाल्गुन २०८२ निर्वाचनका लागि सुझावहरू
२०२६ को निर्वाचन (मार्च ५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन) का लागि नेपाल नीति संस्था (NPI) ले ९ बुँदे सिफारिस गरेको छ: यी सुझावहरूले हाइब्रिड मोडेल (दूतावास, अनलाइन र डाकीय) अपनाउन सक्छन्।
व्यावहारिक सुझावहरू:
- कानुनी संशोधन: अध्यादेशबाट निर्वाचन ऐन संशोधन गरी डिजिटल दर्ता र i-Voting अनुमति दिनुहोस्। योग्यता: नेपाली नागरिकता प्रमाणित।
- दर्ता प्रक्रिया: अनलाइन दर्ता (राष्ट्रिय ID वा बायोमेट्रिक पासपोर्ट प्रयोग); डिजिटल हलफनामा विदेशी नागरिकता नभएको प्रमाण।
- मतदान विधिहरू:
- दूतावासमा प्रत्यक्ष: ४० दूतावासहरू (३० दूतावास, ७ कन्सुलेट) मा PR मतपत्रका लागि पाइलट। कागजी वा EVM प्रयोग।
- अनलाइन (i-Voting): स्वीट्जरल्यान्ड वा मेक्सिको जस्तो सुरक्षित प्लेटफर्म (एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्सन); काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग साइबर अडिट।
- डाकीय: अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूमा मेल प्रणाली।
- बहु-दिन मतदान: ३-४ हप्ता (भारत/दक्षिण एसियाबाट फर्किनेहरूका लागि)।
- सुरक्षा: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, साइबर टेस्टिङ र निर्वाचन आयोगमा ‘बाह्य मतदान विभाग’ गठन।
- जागरण: सामाजिक सञ्जाल र परम्परागत मिडियाबाट मतदाता शिक्षा; जनर Z हरूलाई प्रोत्साहन।
यी विधिहरूले सुरुमा सीमित (PR सिटहरूमा) लागू गर्दा जोखिम कम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (जस्तै IDEA बाट) लिन सकिन्छ।
निष्कर्ष
विदेशी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिनु लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि अनिवार्य छ। विश्व अभ्यासहरूबाट सिकेर नेपालले हाइब्रिड प्रणाली अपनाउन सक्छ, जसले सहभागिता बढाउँछ। तर, २०२६ निर्वाचनका लागि तत्काल अध्यादेश र पूर्वाधार आवश्यक छ। यदि यी सुझावहरू लागू भए, नेपालले लाखौं मतदाताहरूलाई समावेश गर्न सक्छ र वैश्विक मानक कायम राख्नेछ। थप अनुसन्धानका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य सिफारिस गरिन्छ।
सन्दर्भहरू: International IDEA, Nepal Times, Kathmandu Post, NPI प्रतिवेदन।
