नेपालका प्रमुख बन्द (रुग्ण/शटरड) उद्योगहरूको सूची नेपालमा सयौं निजी र सरकारी उद्योग बन्द छन् (जस्तै: रुपन्देहीमा २०७ साना उद्योग, स्टिल मिलहरू), तर सरकारले मुख्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न २०८२/८३ बजेट र २०२५ योजनामा जोड दिएको छ। PPP (Public-Private Partnership) मोडलमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने योजना छ।

मुख्य ७ सरकारी बन्द उद्योग (काठमाडौं पोस्ट, मे २०२५ अनुसार, सरकारले विशेषज्ञ समिति गठन गरी पुनरुत्थान योजना बनाइरहेको):

1. जनकपुर सिगरेट कारखाना
2. गोरखकाली रबर उद्योग
3. उदयपुर सिमेन्ट कारखाना
4. हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना
5. नेपाल मेटल कम्पनी
6. बुटवल धागो कारखाना (Butwal Yarn Factory)
7. नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

अन्य प्रमुख बन्द उद्योग (बारम्बार चर्चामा):

• विराटनगर जुट मिल्स (देशकै पहिलो सरकारी उद्योग, ४६ बिघा जग्गा, ६+ वर्षदेखि बन्द)
• हेटौंडा कपडा उद्योग (हेटौंडा टेक्सटाइल)
• बिरगञ्ज चिनी मिल
• भृकुटी कागज कारखाना आदि

यी उद्योगहरू पुरानो प्रविधि, खराब व्यवस्थापन, बजार समस्या र नीतिगत कारणले बन्द भएका हुन्। निजी क्षेत्रका स्टिल, क्रसर आदि पनि नीतिगत कारणले बन्द भइरहेका छन्।

सञ्चालन गर्दा लाग्ने आवश्यक खर्च (लागत) सबै उद्योगको exact लागत सार्वजनिक छैन (सरकारले asset-liability अध्ययन गरिरहेको छ), तर उदाहरण:

• हेटौंडा कपडा उद्योग: पुनःसञ्चालन initial लागत रु. १.९३ अर्ब, वार्षिक सञ्चालन खर्च रु. ७८ करोड। ९ वर्षपछि नाफा सुरु हुने अनुमान (नेपाली सेना वेलफेयर कोषबाट सम्भव, २.६ मिलियन मिटर कपडा वार्षिक उत्पादन योजना)।
• अन्य उद्योग (जस्तै विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर): आधुनिक मेसिन, पूर्वाधार र प्रविधि अपग्रेडका लागि अर्बौं रूपैयाँ (२–५ अर्ब प्रति उद्योग अनुमानित)। PPP मोडलमा निजी लगानी आकर्षण गरी सरकारको बोझ घटाउने योजना।
• कुल: सरकारले fiscal burden कम गर्न PPP र private proposal मागिरहेको छ। ठ्याक्कै लागत expert committee report (३ महिनाभित्र) पछि मात्र थाहा हुन्छ।

उद्योग सञ्चालनबाट सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या

• विराटनगर जुट मिल: पहिले ५,०००+ प्रत्यक्ष रोजगारी (अप्रत्यक्ष + जुट किसानलाई थप हजारौं)। पुनःसञ्चालनमा दैनिक २० टन उत्पादनबाट वार्षिक २९ करोड नाफा + ठूलो रोजगारी।
• हेटौंडा कपडा उद्योग: सयौं–हजारौं रोजगारी (कपडा उत्पादन र सप्लाई चेनबाट)।
• अन्य प्रत्येक उद्योग: ५००–५,००० प्रत्यक्ष रोजगारी (स्टिल मिल उदाहरण: २,००० मजदुर गुमेको थियो)। समग्र: यी १०+ उद्योग पुनः चाले १०,०००–२०,०००+ प्रत्यक्ष रोजगारी + अप्रत्यक्ष (कृषि, transport) सिर्जना हुन्छ। युवा बेरोजगारी घट्छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने वातावरण बन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव यी उद्योग पुनःसञ्चालनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बल दिन्छ:

• GDP योगदान बढ्छ: उद्योग क्षेत्रको GDP हिस्सा ६.२०% बाट ४.८७% मा झरेको छ; पुनरुत्थानले manufacturing sector लाई boost दिन्छ, long-term growth र आत्मनिर्भरता।
• रोजगारी र सामाजिक स्थिरता: हजारौं युवालाई स्वदेशमै काम, remittance dependency घट्छ, protest/unrest जस्ता समस्या कम।
• विदेशी मुद्रा बचत: आयात (धागो, कपडा, चिनी, सिमेन्ट) घट्ने, forex reserve मजबुत।
• कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्र: जुट/गन्ना किसानलाई बजार, Sunsari-Morang corridor जस्ता क्षेत्रमा विकास।
• समग्र प्रभाव: PPP बाट निजी लगानी आकर्षण, production बढ्ने, export potential, औद्योगिक विकास। सरकारको बजेट (२०८२/८३) ले नै यी उद्योगलाई modern technology मा सञ्चालन गरी production र employment बढाउने लक्ष्य राखेको छ।