तर, अब तपाईं हामीमा भएको ‘आइडिया’लाई पनि धितोमा राख्न पाइने भएको छ । यदि तपाईंसँग कुनै नयाँ आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई बैंकमा धितोका रुपमा राखेर बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा र बिना धितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले बिनाधितो सहुलियम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कर्जा विभिन्न १४ प्रकारका उद्योगले मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा आइडियालाई नै धितोको रुपमा लिइएको छ ।
अबको केही दिनभित्रमा नै कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई सरकारले कर्जा सुविधामा समेट्ने छ ।
यस्तै, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित व्यवसाय स्टार्टअपको कर्जा मापदण्डमा समावेश हुनेछन् ।
उद्यमीले बिजनेश प्रपोजल (परियोजना प्रस्ताव) लाई नै धितोमा ७ वर्षका लागिआधार दरमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न, अनुकूल इकोसिष्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्टार्टअप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक, प्राविधिक लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न एक स्टार्टअप उद्यमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ ।
उक्त समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र विभाग अन्तरगतको प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतम स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, इनोभेसनलाई रिवार्ड गर्ने भनेर सरकारले विगत ८/१० वर्षदेखि कार्यक्रम ल्याएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।
‘अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेका थिए, तर भएन, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै रकम व्यवस्था गरेर उद्योग मन्त्रालयले गर्ने भनिएपछि हामीले तयारी थालेका हाैं, उनले भने ।
कार्यविधि तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाइसकेएको भन्दै उनले अब छिट्टै कर्जा उपलब्ध गराउने काम सुरु हुने बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा स्टार्टअप के लाई भन्नेसम्म स्पष्ट रुपमा व्यवस्था समेत थिएन ।
स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत ७ वर्षका लागि कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जामा साँवा भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ ।
यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न २१ दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ । उक्त सूचना अनुसार एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन् ।
सरकारी बैंकले कर्जा दिने
स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको २५ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक मार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।Source:https://www.bikashnews.com/
