क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूको पहिचान, विश्लेषण, लागत अनुमानलगायत सबै काम गरेर आयोजना विकास गर्नकै लागि पूर्वाधार विकास बैंकले सहायक कम्पनी खोल्न पाउने सुविधा पाएको छ ।

यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकले यस्तो कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत पूर्वाधार विकास बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको हो । निर्देशनमा पूर्वाधारसम्बन्धी स्पेसल पर्पोज भेहिकल (एसपीभी) कम्पनीमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संस्थाले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूको पहिचान, विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन एवं लागत अनुमान गरी परियोजना विकास गर्न क्षेत्रगत एसपीभी कम्पनीको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘संस्थाले यसरी स्थापना गरेको एसपीभीमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा संस्थाको लगानी रहेसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले तयारी अवस्थामा रहेको आयोजनामा कर्जा लगानी मात्र गर्ने नभई परियोजना विकासमा पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । सोही अभ्यासअनुसार नेपालमा सञ्चालनका रहेको पूर्वाधार विकास बैंकले काभ्रेको पाँचखालमा ‘अर्बन सिटी डेभलमपेन्ट’, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, चितवनको शक्तिखोरलगायतमा ‘इन्डस्ट्रियल पार्क’ बनाउनेबारे काम अघि बढाएको छ । यसरी पूर्वाधार बैंकको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना विकास गर्न सकिने सुविधा दिएको हो ।

नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपालमा क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने जानकार बताउँछन् । हाल पूर्वाधार विकास बैंक र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तयारी अवस्थामा रहेको आयोजनमा मात्र लगानी गर्छन् । तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वाधार विकास बैंकले खडा गरेको कम्पनीले कुनै नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा पूर्वाधासम्बन्धी परियोजनाको पहिचान, विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन एवं लागत अनुमान गरी परियोजना विकास गर्नेछ ।

यसरी तयार आयोजनामा बल्ल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकले आयोजना विकासका लागि पूर्वाधार बैंकले छुट्टै कम्पनी खोल्न सक्ने सुविधा दिए पनि पछि त्यही पूर्वाधार बैंक (माउ कम्पनी) ले उक्त आयोजनामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार सहायक कम्पनीले सबै काम सकेर आयोजना तयार गरिसकेपछि पूर्वाधार विकास बैंकले अरू बैंकबाट लगानी जुटाउनुपर्छ । उक्त परियोजनामा आफैं लगानी गर्ने भए सहायक कम्पनीको स्वामित्व बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ । ‘संस्थाले यसरी स्थापना गरेको एसपीभीमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनामा संस्थाको लगानी रहेसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्न बाटो खोलिदिएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताए । ‘यो राम्रो सुरुवात हो, हामीले कम्तीमा चार क्षेत्रमा आयोजना विकासका लागि काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब ती कामले पूर्णता पाउन नीतिगत सहजता थपिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था जारी गरेको छ । यसअनुसार अब पूर्वाधार विकास बैंकले पनि ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेट्रिङ गराउनुपर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि एकल ग्राहक कर्जा सीमा पनि लागू हुने भएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ । यो पनि नयाँ व्यवस्था हो । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न, कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझिने अवस्थालगायतमा पनि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरेको छ ।Source:Kantipur