सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई लक्षित गरी सहुलियत कर्जाका निमित्त प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन अवधि सात वर्ष ननाघेका स्टार्टअप उद्यमीलाई आधारभूत शर्त तोकेर कर्जा प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । स्टार्टअप उद्यमीले तीन प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार मन्त्रालयले यसअघि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो । स्टार्टअपले प्राप्त गर्ने सहुलियत कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कर्जाका लागि आवेदन दिने उद्यम व्यवसायको चुक्ता पुँजीको अधिकतम सीमा ५० लाख तोकिएको छ भने उद्यमको कुल आय पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी हुन नहुने शर्त राखिएको छ । यस्तै, घर जग्गाको मूल्य बाहेकको स्थिर पुँजीको अधिकतम सीमासमेत २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने उद्योगमा पूर्णकालिन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सृजनशिल सोचको प्रयोगको कार्य गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तिमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्ने शर्त उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्टार्टअप उद्यम’ भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
उद्योग विभागले नयाँ कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कम्पनीलाई २१ दिनभित्र आफ्नो परियोजना पेश गर्न भनेको छ । विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ बमोजिम स्टार्टअपले यससम्बन्धी उद्यमका मापदण्डहरु पूरा गरेको, तोकिएका क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहको लागि विनियोजित गरेका रकम समय–समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै खाता खोली कर्जा प्रवाह कोषको रुपमा रहनेछ । छनोट भएको उद्यमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले फागुनमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ पास गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधिको सम्झौता गर्नुपर्छ । “कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट साँवा फिर्ता प्रारम्भ हुनेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ, “ब्याजदर बढीमा ३ प्रतिशत कायम हुनेछ ।” बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राख्ने भएकाले छुट्टै सम्पत्ति धितोको रुपमा राख्नु पर्दैन ।
उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । बैंकले उद्यमीलाई दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ र पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा उपयोग गरेको पुष्ट्याइँसहित दोस्रो किस्ता माग गरेका बैंकले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा स्वीकृत कुल कर्जा सीमाभित्र रही उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
