नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवा नेतृत्वको उदयको रूपमा चिनिने बालेन्द्र (बालेन) शाह को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार गठन भएको मार्च २७, २०२६ (चैत्र १३, २०८२) मा भएको थियो। नेपालका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बनेका शाहले पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट १०० बुँदे सुधार कार्ययोजना (१००-Point Reform Agenda) सार्वजनिक गरे। यो योजना सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित छ।
यो लेखमा सरकारको १०० बुँदे बाचा/कार्ययोजनाको सार र सय दिन (जुलाई ४, २०२६ सम्म) मा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको सूची सहित विश्लेषण गरिएको छ।
१०० बुँदे सुधार कार्ययोजनाको मुख्य सार (प्रमुख श्रेणीहरू)
यो योजना निर्धारित समयसीमा (२४ घण्टादेखि १००० दिनसम्म) सहितको डेलिभरी-बेस्ड गभर्नेन्स मोडेलमा आधारित छ। मुख्य क्षेत्रहरू:
- सुशासन र प्रशासनिक सुधार: मन्त्रालय घटाउने (२२ बाट १७/१८ मा), राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज, अनावश्यक संस्था खारेज/मर्ज, BPR (Business Process Re-engineering), समयबद्ध सेवा।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन (२०६२/६३ पछिका पदाधिकारीहरूको), डिजिटल सम्पत्ति रजिस्ट्रि, विगतका आयोग रिपोर्ट कार्यान्वयन।
- डिजिटल सुशासन: नागरिक एप मार्फत एकीकृत सेवा, पासपोर्ट/नागरिकता/सवारी अनुमतिपत्र डिजिटलाइजेसन, २४ घण्टे गुनासो प्रणाली (Hello Sarkar 업ग्रेड), e-Signature, पेपरलेस कार्यप्रणाली।
- अन्य: Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत, सट्टेबाजी एप ब्लक, सहकारी समस्या समाधान, भूमिहीन/सुकुम्बासी व्यवस्थापन, शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार, लगानी प्रवर्द्धन।
पूर्ण सूची ट्र्याकर साइटहरू (जस्तै balendai.com) मा उपलब्ध छ, जसमा प्राथमिकता, समयसीमा र प्रगति ट्र्याक गरिन्छ।
सय दिनमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू (सरकारको दाबी र स्वतन्त्र समीक्षा अनुसार)
जुलाई ४, २०२६ मा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री शास्मित पोखरेलले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरे। स्वतन्त्र समीक्षामा करिब ३८/१०० बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ (सरकारले ८७%+ प्रगति दाबी गरेको छ)।
प्रमुख उपलब्धिहरूको सूची (मुख्य बुँदाहरू):
- मन्त्रालय पुनर्संरचना: संघीय मन्त्रालय २२ बाट १८ मा घटाइयो (वार्षिक करिब २० अर्ब बचत हुने अनुमान)।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
- उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन (पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा)।
- १,५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज।
- सट्टेबाजी एप/वेबसाइट ब्लक (३ लाख+ URL)।
- डिजिटल सुशासन:
- Hello Sarkar लाई २४ घण्टे रियल-टाइम ड्यासबोर्ड बनाइयो (१२५,०००+ गुनासो, धेरै समाधान)।
- नागरिक एप मार्फत पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी अनुमतिपत्र सेवामा सुधार; स्मार्ट लाइसेन्स ब्याकलग क्लियर।
- एकीकृत डाटा सेयरिङ प्रणाली (बैंक, यातायात, आदि)।
- Gen Z आन्दोलन पीडित राहत: मारिएको ५३ परिवारलाई १५ लाख प्रत्येक; घाइतेहरूलाई सहयोग (करिब ८० लाख वितरण)।
- सहकारी समस्या: साना निक्षेपकर्तालाई (१०,००० भन्दा कम) पहिलो चरणमा ४.४ करोड+ फिर्ता (३८७+ निक्षेपकर्ता)।
- शिक्षा/स्वास्थ्य:
- कक्षा ५ सम्म परीक्षा खारेज, निरन्तर मूल्यांकन।
- विश्वविद्यालयमा राजनीतिक विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास।
- बर्न युनिट विस्तार, निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल (१६४ अस्पताल जोडिए)।
- अन्य:
- राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज (सबै दलका घोषणापत्रबाट)।
- संवैधानिक संशोधन कार्यदल गठन।
- एकद्वार लगानी सेवा, नयाँ व्यवसाय दर्ता २ दिनमा।
- सार्वजनिक जग्गा रिकभरी तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन (विवादास्पद तर प्रयास)।
प्रगति समीक्षा: केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुरुवात (डिजिटल र भ्रष्टाचार), तर धेरै बुँदा कागजी वा आंशिक छन्। आलोचना: केही निर्णयमा अदालती हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुक्ति शैली, र सुकुम्बासी eviction मा विवाद।
निष्कर्ष : आशा र चुनौती
बालेन शाह सरकारले सुशासन र डेलिभरी लाई प्राथमिकता दिँदै छोटो समयमा ठोस छाप छोड्ने प्रयास गरेको छ। १०० बुँदे योजना महत्वाकांक्षी छ र यसले नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ। तर, सय दिन मात्र होइन — दीर्घकालीन कार्यान्वयन, आर्थिक सुधार, रोजगारी र जनजीवन सुधार मुख्य चुनौती हुन्।
जनताले अब पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मापनयोग्य परिणाम खोजिरहेका छन्। यो सरकारले आफ्नो बाचा पूरा गर्दै मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ कि सक्दैन, आगामी दिनले देखाउने छन्।
