नेपालको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ निर्वाचन आयोगले २०८२ पुस १२ मा स्वीकृत गरेको हो र यो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ५ गते (जनवरी १९, २०२६) देखि देशभर लागू भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र भयमुक्त बनाउनु हो।
कस-कसलाई प्रभाव पर्छ?
यो आचारसंहिता निम्नलाई लागू हुन्छ:
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा मन्त्रीहरू
- सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय र संघ-संस्थाहरू
- राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिहरू
- निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षकहरू
- सञ्चार माध्यम (मिडिया) र पत्रकारहरू
- आम नागरिक र मतदाताहरू (विशेष गरी प्रचार-प्रसार र मतदाता प्रभावित गर्ने कार्यमा)
लागू भएपछि के गर्न हुन्छ?
- राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ (सभ्य र मर्यादित तरिकाले), जस्तै: सभा, घरदैलो, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार (नियमभित्र रहेर)।
- सीमित संख्यामा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाइन्छ (उदाहरण: प्रचारमा बढीमा १० वटा)।
- निर्वाचन शिक्षा र मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइन्छ।
- सञ्चार माध्यमले निर्वाचन सम्बन्धी समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाइन्छ (निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा)।
- सरकारी स्रोत प्रयोग नगरी आफ्नै खर्चमा प्रचार गर्न पाइन्छ।
के गर्न हुँदैन?
- सरकारले नयाँ नीति, बजेट घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन वा सरकारी स्रोत/सवारी प्रयोग गरेर प्रचार गर्न हुँदैन।
- कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षमा सरकारी कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न हुँदैन।
- धर्म, जातजाति, क्षेत्र, भाषा वा समुदायको नाममा विभेदकारी प्रचार गर्न हुँदैन।
- मतदातालाई पैसा, उपहार, मदिरा वा अन्य प्रलोभन देखाएर प्रभावित पार्न हुँदैन।
- निर्वाचन चिन्ह अंकित कपडा (ज्याकेट, टिसर्ट आदि), स्टिकर वा सामग्री उत्पादन/वितरण गर्न हुँदैन।
- सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट अगेन’ जस्ता नकारात्मक स्लोगन प्रयोग गरेर दुष्प्रचार गर्न हुँदैन।
- निर्वाचन खर्च सीमा उल्लंघन गर्न हुँदैन।
- पोस्टर, पर्चा, वाल राइटिङ आदि अनुमति बिना वा तोकिएको स्थानबाहिर टाँस्न/लेख्न हुँदैन।
- निर्वाचन अवधिमा मतदान केन्द्र वरपर भोजभतेर वा भीडभाड गर्न हुँदैन।
उल्लंघन गरे के कारवाही हुन्छ?
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार:
- जरिवाना: बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म।
- उम्मेदवारी रद्द: गम्भीर उल्लंघनमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिन्छ।
- अन्य कारवाही: सामग्री जफत, प्रचार सामग्री हटाउने, स्पष्टीकरण माग्ने, मुद्दा चलाउने वा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन अनुसार थप सजाय (जस्तै: ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा अयोग्य ठहरिने)।
- आयोगले अनुगमन समिति गठन गरेर उल्लंघनको अनुसन्धान गर्छ र तत्काल कारवाही गर्न सक्छ।
