२०८२ पौष ५, Projectkhabar.com

नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघको २७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू अत्यन्त सान्दर्भिक र नेपालको ऊर्जा तथा आर्थिक क्षेत्रका लागि दूरगामी महत्त्वका छन्।

उहाँका मुख्य बुँदाहरूको संक्षिप्त सारांश र मेरो छोटो टिप्पणी यस प्रकार छ:

१. वार्षिक ४ खर्बको एलपी ग्यास आयात (२० लाख सिलिन्डर बराबर): नेपालको एलपी ग्यास आयात ठूलो मात्रामा निर्भर छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पेट्रोलियम उत्पादनको कुल आयात २–४ खर्ब आसपास पुग्ने गरेको तथ्यांक छ, जसमा एलपी ग्यासको हिस्सा उल्लेख्य छ। यो आयात प्रतिस्थापन गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।

२. प्राकृतिक ग्यासको संभावना र निजी–सरकारी लगानी: दैलेखमा हालैको अन्वेषणले ठूलो मात्रामा मिथेन (प्राकृतिक ग्यास) को भण्डार पुष्टि भएको छ – प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ११२ अर्ब घनमिटरभन्दा बढी, जसले नेपालको ५० वर्षसम्मको ऊर्जा माग धान्न सक्छ। निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीले यसलाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान सकिने सम्भावना बलियो छ।

३. १३ खर्ब मुद्रा सञ्चिति तर लगानीको अभाव र १.५ लाख कालोसूची: बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त हुँदा पनि लगानीयोग्य परियोजना नपाउँदा रकम खेर जाने र अर्कोतिर ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था विकराल छ। यसले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिराउने गरेको छ। नीतिगत सुधार र कालोसूची प्रक्रियामा लचकता आवश्यक देखिन्छ।

४. नेपालमै रासायनिक मल कारखाना र निर्यात संभावना: निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर मल उत्पादन गर्न सकिने र भारत–चीनजस्ता छिमेकीमा निर्यात गर्न सकिने उहाँको धारणा सकारात्मक छ। प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध भए युरिया मल उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।

५. PPP मोडलमा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन र ४ खर्ब आयात प्रतिस्थापन: सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढ्दा आयातित एलपी ग्यासलाई स्वदेशी प्राकृतिक ग्यासले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा बचत र ऊर्जा सुरक्षा दुवै सुनिश्चित गर्छ।

६. ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा ध्यान र निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता: तेल पाइपलाइनको चर्चा हुँदा ग्यास पाइपलाइन पछि परेकोमा चिन्ता जायज छ। सरकारले यी प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, र निजी क्षेत्रको साथ रहने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ।

यी विचारहरूले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, निजी क्षेत्रको भूमिका र आर्थिक सुधारका मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा उठाएका छन्। यदि यो कार्यक्रमको पूर्ण समाचार वा भिडियो उपलब्ध भए थप विस्तारमा छलफल गर्न सकिन्छ। यस्ता छलफलले नीति निर्माणमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्छ।