काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि जारी गरेको १५२ बुँदे मौद्रिक नीतिलाई ५२ बुँदामा कार्यान्वयन भएका विषयमा समेटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भएको प्रगतिलाईसमेत समेटेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लक्षित कार्यक्रम हासिल गरेको दाबीसमेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थालाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिक मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिन खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरका उपकरणहरू आवश्यकतानुसार कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत छ । यस्तो मुद्रास्फीति चालु आवमा ५ प्रतिशत भित्रै राख्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो ।
चालु आवको ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । यस्तो आयात धान्न सकने क्षमता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने बनाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य थियो ।
गत जेठसम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.० प्रतिशतले र निजी क्षेत्रर्फको दावी ८.२ प्रतिशत भएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरूलाई खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधन गरी लचिलो बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने नीति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीतिमार्फत मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन तथा कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था भएको छ । यस विषयमा अध्यन भइरहेको उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले साउन १६, १८ र मंसिर १३ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत विभिन्न व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख छ । यस्तै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरूबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउन पनि साउन १६ र भदौ ११ मै जारी भएको परिपत्रबाट कार्यान्वयन भएको दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरेको छ । कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकनको लागि थप विश्लेषण भइरहेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको मस्यौ तयार भएको छ । यसलाई चालु आवभित्रै सरकारसमक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आगाथि आर्थिक वर्षको लागि तयारी भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा व्यवहारिक शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्था अनुसार २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । सो व्यवस्था अनुसार १ लाख ५० हजारसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गर्न सकिने गरि उक्क्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालु आवको नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । सो अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरूबीचको मर्जरको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको पनि उल्लेख छ ।
सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने लक्षित कार्यक्रम अनुसार कार्यदल गठन गरेर त्यसल अध्ययन प्रतिवेदन तयार परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अद्र्धवार्षिक समीक्षाबाट थप आठवटा बुँदामा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्रबैंकले कार्यविधि र परिपत्रमार्फत मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराएको पनि उल्लेख छ ।
