विकासका लागि गणतन्त्र कि राजतन्त्र ?

२०८१ फाल्गुन २५, आईतवार १६:२१ ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट

नेपालमा विकास परियोजनाहरू: राजसंस्थाका युगदेखि गणतन्त्रसम्मको तुलनात्मक अध्ययन

परिचय

नेपालको विकास यात्रा लामो र जटिल छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहसम्मका राजाहरूको शासनकालमा विभिन्न विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन भए। त्यस्तै, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना (२०४६) र गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि (२०६५) थप योजनाहरू अघि बढाइए। यस लेखमा राजसंस्था, बहुदलीय व्यवस्था, र गणतन्त्रकालमा भएका प्रमुख विकास परियोजनाहरूको तुलना गरिनेछ।


राजसंस्थाका बेलामा भएका प्रमुख विकास परियोजना र उपलब्धिहरू

१. पृथ्वीनारायण शाह (१७२३-१७७५) को योगदान

  • नेपाल एकीकरण अभियान
  • व्यावसायिक व्यापार प्रवर्द्धन (काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायको व्यापार)
  • “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फुलबारी हो” भन्ने राष्ट्रिय एकताको अवधारणा

२. रणबहादुर शाहदेखि राजेन्द्र शाहसम्म (१७७७-१८४७)

  • काठमाडौँमा विभिन्न मठमन्दिर तथा धरोहर निर्माण
  • मुलुकको प्रशासनिक व्यवस्थापन

३. जंगबहादुर राणाको पालादेखि राणा शासन (१८४६-१९५१)

  • कोदारी-काठमाडौं सडक (कोशी हाईवे पूर्वाधार)
  • सिंहदरबार निर्माण (शाही प्रशासनिक केन्द्र)
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालय (विज्ञान तथा कला शिक्षाको थालनी)
  • पहिलो छापाखाना स्थापना

४. शाहवंशीय राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनकाल (१९५१-२००६)

महेंद्र शाह (१९५५-१९७२)

  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
  • पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (नेपालको पहिलो ठूलो सडक परियोजना)
  • औद्योगिक क्षेत्रको विकास (हेटौंडा, बालाजु, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रहरू)
  • पंचायती शिक्षा नीति अन्तर्गत विद्यालयहरू विस्तार

वीरेंद्र शाह (१९७२-२००१)

  • मेलम्ची खानेपानी परियोजना अवधारणा
  • कृषि अनुसन्धान तथा हरित क्रान्तिको थालनी
  • कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना
  • नेपाल पर्यटन वर्ष १९९८

ज्ञानेन्द्र शाह (२००१-२००६)

  • सडक पूर्वाधार विस्तार (काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग योजना)
  • जलविद्युत् परियोजनाको प्रारम्भिक ढाँचा
  • सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार

बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र नेपालमा भएका विकास परियोजना र उपलब्धिहरू

१. बहुदलीय व्यवस्थाका उपलब्धिहरू (२०४६-२०६५)

  • सुक्खा बन्दरगाह (विराटनगर, भैरहवा, काठमाडौँ)
  • विद्युत् उत्पादन वृद्धि (मध्य मार्स्याङ्दी, भूत्वल पावर कम्पनी)
  • सौर्य उर्जा प्रवर्द्धन
  • निजीकरण नीति लागू (टेलिकम, बैंक, उड्डयन क्षेत्र)
  • जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तार

२. गणतन्त्र नेपालमा भएका प्रमुख परियोजना (२०६५ पछि)

  • गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा)
  • पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
  • निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजना
  • जलविद्युत् परियोजनाहरू (माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे, त्रिशूली)
  • सोलार पावर ग्रिड स्थापना
  • डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क
  • नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना
  • मेगा सहर योजना (काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ नगर विस्तार)
  • कृषि आधुनिकीकरण योजना

तुलनात्मक विश्लेषण

क्षेत्र राजसंस्था (पृथ्वीनारायण शाह – ज्ञानेन्द्र) बहुदलीय व्यवस्था (२०४६-२०६५) गणतन्त्र नेपाल (२०६५-हालसम्म)
सडक विकास पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, कोदारी सडक जिल्लास्तरीय सडक विस्तार काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग
शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना प्राविधिक शिक्षाको थालनी डिजिटल शिक्षाको विस्तार
ऊर्जा कालीगण्डकी ए आयोजना भूत्वल हाइड्रो, सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन माथिल्लो तामाकोसी, नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापार
स्वास्थ्य अस्पतालको थालनी जिल्ला अस्पताल विस्तार मेडिकल कलेजहरूको वृद्धि
पर्यटन नेपाल पर्यटन वर्ष १९९८ पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

नेपालमा राजसंस्था र गणतन्त्रको तुलनामा परियोजना विकासको दृष्टिकोणले सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू यस प्रकार छन्:

राजसंस्थाको समयमा परियोजना विकास:

सकारात्मक पक्ष:

  1. केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया: राजाको नेतृत्वमा निर्णय प्रक्रिया छिटो र केन्द्रीकृत थियो, जसले ठूला आधारभूत संरचना जस्तै सडक, हाइड्रोपावर आदि परियोजनाको कार्यान्वयनमा सुविधा गर्दथ्यो।
  2. स्थिरता र दीर्घकालीन योजना: राजनीतिक स्थिरताले दीर्घकालीन परियोजनाहरू (जस्तै त्रिभुवन राजमार्ग) लाई निरन्तरता दिन सक्थ्यो।
  3. सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित विकास: राजसंस्थाले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पारेर सांस्कृतिक पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित विकास गर्न सहयोग गरेको थियो।

नकारात्मक पक्ष:

  1. असमान विकास: विकासक्रियाको केन्द्रीकरणले काठमाडौं र केही शहरी क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरियो, ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित भए।
  2. जनसहभागिताको अभाव: परियोजनाहरू जनआवश्यकताभन्दा राजपरिवार र अभिजात्य वर्गको इच्छाअनुसार बन्ने गथ्यो।
  3. पारदर्शिताको कमी: निर्णय प्रक्रियामा जनताको भागीदारी नहुँदा भ्रष्टाचार र अकुशलता बढ्यो।

गणतन्त्र पछिको परियोजना विकास:

सकारात्मक पक्ष:

  1. विकेन्द्रीकृत योजना: सङ्घीय ढाँचाले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिएको छ, जसले ग्रामीण र सीमान्त क्षेत्रमा आवश्यक परियोजनाहरू (जस्तै स्कूल, स्वास्थ्य चौकी) प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
  2. जनसहभागिता र पारदर्शिता: स्थानीय निर्वाचित निकायले परियोजनाहरूमा जनताको सुझाव लिने र जवाफदेहीता बढाएको छ।
  3. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: गणतन्त्र पछि नेपालले विश्वबैंक, एसियाई विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूसँग बढी सहकार्य गरेर ऊर्जा, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित गरेको छ।

नकारात्मक पक्ष:

  1. राजनीतिक अस्थिरता: सरकारहरूको बारम्बार परिवर्तनले दीर्घकालीन परियोजनाहरू (जस्तै मेलम्ची पानी परियोजना) लाई अवरुद्ध गरेको छ।
  2. संसाधनको अकुशल वितरण: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले परियोजनाहरू ढिला वा अधुरा हुन्छन्।
  3. नयाँ संरचनाको चुनौती: संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अनुभवको कमीले भ्रष्टाचार र नीतिगत विसंगतिहरू बढेका छन्।

तुलनात्मक निष्कर्ष:

  • द्रुत निर्णय vs. सहभागिता: राजसंस्थामा द्रुत निर्णय हुन्थ्यो तर जनसहभागिता कम थियो। गणतन्त्रमा सहभागिता बढेको छ तर नौलो संघीय संरचनाले विलम्ब हुन्छ।
  • विकासको केन्द्रीकरण vs. विकेन्द्रीकरण: राजसंस्थाले केन्द्रीकृत विकास गर्यो, गणतन्त्रले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिँदै पनि समन्वयमा कमजोरी देखाएको छ।
  • स्थिरता vs. लोकतान्त्रिक जवाफदेहीता: राजसंस्थामा स्थिरता थियो तर जवाफदेहीता कम, गणतन्त्रमा जवाफदेहीता बढे पनि राजनीतिक अस्थिरताले विकास अवरुद्ध भएको छ।

यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि दुवै व्यवस्थाका आफ्नै गुण र दोष छन्। गणतन्त्रले समावेशी विकासको सम्भावना बढाएको छ, तर यसले प्रभावकारी संस्थागत सुधार र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता राख्छ।

निष्कर्ष

राजसंस्थाका बेलामा पूर्वाधार विकासमा धेरै योजना कार्यान्वयन भए, जस्तै सडक, जलविद्युत्, र शिक्षाका क्षेत्रहरू। बहुदलीय व्यवस्थाले स्वास्थ्य, शिक्षा, निजीकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अगाडि बढायो। गणतन्त्र नेपालले डिजिटल युगसँगै ठूला जलविद्युत्, विमानस्थल, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

नेपालको विकास यात्रामा सबै व्यवस्थाले आ-आफ्नो योगदान दिएका छन्, तर दिगो विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, कुशल प्रशासन, र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक देखिन्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार