यही वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ। निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रश्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो ‘पहिलो एजेण्डा लगानी स्वीकृति सम्बन्धि एउटा विषय थियो । त्यसमा ह्वासिङ नारायणी सिमेन्ट, परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धि विषयमा अलिकति समस्याहरु थिए । त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि एउटा समिति गठन भएको थियो । त्यसलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो । त्यसले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा चाहीँ बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छ । उहाँहरुले लगानी स्वीकृतिका लागि प्रश्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बोर्डले स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर अर्को यो डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्नेभन्ने प्रश्ताव अहिले लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो । त्यो अनुसार अहिले अब वार्ता समिति गठन भएको छ । त्यो वार्ता समितिले अहिले इआईएको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको. छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको लगानी सम्मेलनमा जुन १४८ वटा आयोजनाहरु सोकेस गर्ने भन्नेकुरा छ । त्यसमा प्राविधिक समितिले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेका १४८ वटा परियोजनाहरु छन् । त्यसलाई बोर्डले सोकेसका लागि लिएर जान उपयुक्त छ भनेर निर्णय भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको विशेष चासो के देखियो भने उहाँहरुले प्रसन्नता व्यक्त गरेको देखियो ।  सरकारले यो अध्यादेशमार्फत भएपनि यो सम्मेलन भन्दा पहिला यो ८÷९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्यो । र, अध्यादेशमार्फत यी ऐनहरु पास हुँदैछन । त्यसका लागि सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट धन्यवाद प्राप्त भयो । त्यसै गरेर बिआईए बाईंलेटरल इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन ईनिसिएशन लिएको छ । त्यसमा पनि धन्यवाद भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्युहरुले बताउनु भयो । र यो परियोजनाहरु सम्बन्धमा पनि व्यापक छलफल भयो । छुटेका केही परियोजनाहरुलाई लिएर जाने विषयमा पनि छलफल भयो । ६ अर्व ६३ करोड ४० लाख बजेट लिएर आएको देखियो । जुन ह्वासिङ सिमेन्ट परियोजनासँग सम्झौता भएको थियो । त्यो स्वीकृति भन्दा बढी लगानी उहाँहरुले लिएर आएको देखियो । स्वीकृतिका लागि जुन फरमालिटी पूरा गर्नुुपर्ने थियो । लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । त्यसमा के गर्ने भन्ने सन्बन्धमा ४÷५ महिनादेखि अन्योलको अवस्था थियो । त्यो अन्योलको अवस्था अन्त्य भएको छ । त्यो लगानी पनि बोर्डले अब स्वीकृत गरेको छ ।’