लेखक: रिजाल किशोर

नेपालमा गैर-सरकारी संस्था (गै.स.स.) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था (अ.गै.स.स.) का विषयमा पछिल्लो समय सार्वजनिक बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यो बहस अब केवल विकास साझेदारी वा वैदेशिक सहयोगको सीमामा सीमित छैन; बरु यसले राष्ट्रिय हित, राज्यको भूमिका, सामाजिक आन्दोलन, र विशेषगरी हालको Gen Z आन्दोलन सँग जोडिएको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक आयाम ग्रहण गरेको छ। केही वृत्तमा गै.स.स./अ.गै.स.स.लाई नै सामाजिक विकृति, मूल्य विचलन र युवा आन्दोलनको “मूल जड” का रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर यस्ता निष्कर्षमा पुग्नुअघि कानुनी व्यवस्था, संस्थागत नियमन, ऐतिहासिक योगदान र संरचनात्मक कमजोरीहरू लाई तथ्यका आधारमा बुझ्नु अपरिहार्य छ।

१. गै.स.स. र अ.गै.स.स. को कानुनी तथा संवैधानिक आधार

नेपालमा गै.स.स. सञ्चालनको मुख्य कानुनी आधार संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ हो। यस ऐनअनुसार कुनै पनि गैर-नाफामूलक, सामाजिक उद्देश्यका लागि गठित संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नुपर्छ। ऐनले संस्थाको उद्देश्य सामाजिक कल्याण, परोपकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सीमित गरेको छ।

त्यस्तै, समाज कल्याण ऐन, २०४९ र यसअन्तर्गतको नियमावलीले गै.स.स. तथा अ.गै.स.स. लाई समाज कल्याण परिषद् (SWC) अन्तर्गत आबद्ध हुन, परियोजना स्वीकृति लिन, वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण पेश गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। अ.गै.स.स. का हकमा थप रूपमा सरकारसँग सम्झौता (GON–INGO Agreement) अनिवार्य छ, जसमा कार्यक्षेत्र, अवधि, बजेट र प्राथमिकता स्पष्ट उल्लेख हुन्छ।

संविधानको दृष्टिले हेर्दा, नेपालको संविधान २०७२ ले वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। अर्थात्, वैदेशिक सहयोग र त्यसका माध्यमबाट सञ्चालन हुने अ.गै.स.स.हरू स्वतः राष्ट्रविरोधी होइनन्; तिनीहरू राज्यको नीति–ढाँचाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने विकास साझेदार हुन्।

२. नेपालमा गै.स.स./अ.गै.स.स. को ऐतिहासिक भूमिका र योगदान

नेपालमा २०४६ सालपछिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनसँगै गै.स.स./अ.गै.स.स.हरूको संख्या र प्रभाव दुवै तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। राज्यको पहुँच सीमित भएका भौगोलिक रूपमा विकट र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बालअधिकार, अपाङ्गता समावेशीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र मानव अधिकार जस्ता क्षेत्रमा यी संस्थाहरूले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।

विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण, २०७२ को भूकम्पपछिको राहत तथा पुनःस्थापना, र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकासमा गै.स.स./अ.गै.स.स. को योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यी संस्थाहरूले धेरै अवस्थामा राज्यको विकल्प होइन, पूरक (complementary actor) को रूपमा काम गरेका छन्।

३. नियमन, पारदर्शिता र बढ्दो आलोचना

तर जहाँ योगदान छ, त्यहाँ कमजोरी र आलोचना पनि छन्। पछिल्लो समय गै.स.स./अ.गै.स.स. माथि उठेका मुख्य आरोपहरू यसप्रकार छन्:

• अत्यधिक प्रशासनिक खर्च र गोष्ठी–केन्द्रित कार्यक्रम
• परियोजना आधारित छोटो अवधिको परिणाम, दीगो प्रभावको अभाव
• दातृ प्राथमिकताले स्थानीय आवश्यकता ओझेलमा पारिनु
• पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुनु

संघसंस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण ऐनले स्पष्ट रूपमा आर्थिक पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र उद्देश्यअनुसार खर्च को व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको अनुगमन क्षमता सीमित, र स्थानीय तहसँगको समन्वय अझै संस्थागत रूपमा मजबुत हुन सकेको छैन।

यही कमजोरीका कारण, गै.स.स./अ.गै.स.स. लाई “विदेशी एजेन्डाका वाहक” वा “मध्यम वर्गीय रोजगारी उद्योग” का रूपमा हेर्ने जनधारणा बलियो हुँदै गएको छ। तर यहाँ समस्या संस्थाको अस्तित्वभन्दा बढी नियमन र उत्तरदायित्वको प्रभावकारिता सँग जोडिएको देखिन्छ।

४. Gen Z आन्दोलन र गै.स.स./अ.गै.स.स. माथिको आरोप

हाल देखिएको Gen Z आन्दोलन ले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, राज्य अपारदर्शिता र नागरिक अधिकारका सवालहरूलाई केन्द्रीय बनाएको छ। यो आन्दोलन डिजिटल प्रविधि, सूचना पहुँच र विश्वव्यापी सामाजिक चेतनाबाट उत्पन्न भएको हो। यद्यपि, केही समूहहरूले यस आन्दोलनलाई गै.स.स./अ.गै.स.स. द्वारा निर्देशित वा प्रायोजित षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेका छन्।

तथ्यगत रूपमा हेर्दा, Gen Z आन्दोलनका मागहरू संवैधानिक अधिकार, सुशासन र सामाजिक न्याय सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। यी मागहरू कुनै एक संस्था वा दातृ एजेन्डाबाट भन्दा बढी देशभित्रैको संरचनात्मक असन्तुष्टि बाट जन्मिएका हुन्। गै.स.स./अ.गै.स.स. क्षेत्रका केही व्यक्ति वा संस्थाको संलग्नता देखिनु स्वाभाविक भए पनि, यसैका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नु तथ्य र तर्क दुवैको दृष्टिले कमजोर देखिन्छ।

५. समालोचना: सुधारको दिशा के हुनुपर्छ?

समाधान गै.स.स./अ.गै.स.स. लाई निषेध वा बदनाम गर्नु होइन, बरु कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यसका लागि:

• संघसंस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन
• परियोजना, बजेट र प्रभावसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था
• स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय र सहकार्य
• अ.गै.स.स. का कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग स्पष्ट रूपमा बाँध्ने
• सामाजिक आन्दोलन र युवा आवाजलाई दमन होइन, संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने

निष्कर्ष

नेपालमा गै.स.स. र अ.गै.स.स. क्षेत्र न पूर्ण रूपमा समस्या हो, न त पूर्ण समाधान। यो क्षेत्र कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त, तर सुधारको निरन्तर आवश्यकता भएको संरचना हो। Gen Z आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू गै.स.स./अ.गै.स.स. विरुद्ध होइन, समग्र शासन प्रणाली र सामाजिक अनुबन्ध विरुद्धका प्रश्न हुन्। तसर्थ, आरोप र षड्यन्त्रको भाषाभन्दा बाहिर निस्केर कानुन, तथ्य र संवाद को आधारमा बहस अगाडि बढाउनु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।

                                                                           लेखक परिचय

(रिजाल किशोर, नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विकास, सामाजिक समावेशीकरण र नीति अनुसन्धानमा सक्रिय। विशेषज्ञता: GEDSI, मानव अधिकार, युवा सहभागिता।)