काठमाडौं, ३० असोज २०८२ – नेपाल सरकारले स्टार्टअप उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार यो कर्जा अब प्रचलित बैंकिङ प्रणालीमा एकीकृत हुँदैछ। यसले नयाँ उद्यमीहरूलाई सजिलो र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत कर्जा प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको यो कार्यक्रमले नवीन विचार र प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम के हो र कसरी योग्य हुन्छ?
स्टार्टअप उद्यम भन्नाले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमतामा आधारित नयाँ उद्यमलाई बुझिन्छ। कार्यविधिअनुसार, कर्जाका लागि योग्य हुने मुख्य मापदण्डहरू यस प्रकार छन्:
- उद्यमको उमेर: व्यवसाय दर्ता भएर १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। आवेदन दिने मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेको उद्यमलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
- वार्षिक कारोबार: स्थापना भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको।
- क्षेत्र: कार्यविधिमा तोकिएका १६ क्षेत्रहरूमा सञ्चालित उद्यमहरू मात्र योग्य। जस्तै: प्रविधि, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय समाधान, ई-कमर्स आदिमा आधारित नवीन परियोजनाहरू।
- उद्यमीको योग्यता: नेपाली नागरिकता भएका, १८ वर्ष उमेर पुगेका र आवश्यक सीप/ज्ञान भएका व्यक्ति वा समूह।
यी मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीहरूले औद्योगिक व्यवसाय विकास संस्थान (IEDI) मार्फत आवेदन दिन सक्छन्।
कर्जा आवेदन र वितरण प्रक्रिया: चरणबद्ध र सरल
कर्जा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाइएको छ। मुख्य चरणहरू निम्नानुसार छन्:
- आवेदन आह्वान: मन्त्रालय वा IEDI ले समय-समयमा परियोजना प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशित गर्छ। चालू वर्षमा पहिलो चरणको आवेदन फागुन २०८० मा खुलिसकेको छ।
- आवेदन पेश: योग्य उद्यमीहरूले अनलाइन फारममार्फत व्यवसाय योजना, वित्तीय विवरण, सीप प्रमाणपत्र र अन्य कागजातहरू (जस्तै: प्यान, नागरिकता, दर्ता प्रमाणपत्र) सहित आवेदन दिनुपर्छ। IEDI को वेबसाइट वा तोकिएको पोर्टल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- मूल्यांकन: IEDI को प्राविधिक समितिले प्रस्तावको नवीनता, व्यवहारिकता, रोजगारी सिर्जना र बजार सम्भावनाको आधारमा मूल्यांकन गर्छ। उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
- कर्जा स्वीकृति र वितरण: स्वीकृत भएपछि तोकिएको सरकारी स्वामित्वको बैंक (जस्तै: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) मा छुट्टै खाता खोलिन्छ। कर्जा रकम किस्तामा वितरण गरिन्छ:
- ५ लाखसम्म: एक किस्ता।
- १५ लाखसम्म: दुई किस्ता।
- २५ लाखसम्म: तीन किस्ता।
कर्जा धितो (उद्यम वा परियोजना) मानेर दिइन्छ। वितरणको जिम्मेवारी बैंकको हुन्छ।
यो प्रक्रिया सामान्यतया ३०–४५ दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ, जसले उद्यमीहरूलाई तत्काल सहयोग पुर्याउँछ।
ब्याज, अवधि र फिर्ता: सहुलियतपूर्ण व्यवस्था
- ब्याज दर: वार्षिक ३ प्रतिशत मात्र (सबैभन्दा कम ब्याजदरमध्ये एक)।
- अवधि: अधिकतम ५ वर्षसम्म।
- फिर्ता प्रक्रिया: पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याज फिर्ता सुरु गर्नुपर्छ। किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिन्छ। कर्जा नतिर्ने अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ र सम्पत्ति जफत हुन सक्छ।
- सुरक्षा: कर्जा कोषबाट १० प्रतिशत रकम कर्जा सुरक्षण निगममा जम्मा हुन्छ, जसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ।
सन् २०८२ को संशोधनअनुसार, कर्जा भुक्तानी र असुलीको पूर्ण दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ, जसले प्रक्रियालाई थप कुशल बनाएको छ।
प्रभाव र अपेक्षा
यो कार्यक्रमले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा छ। विगतका वर्षहरूमा २५ करोडको कोषबाट सयौं उद्यमी लाभान्वित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, यसले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन्छ। उद्यमीहरूले IEDI को कार्यालय वा वेबसाइट (www.iedi.org.np) मा सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिन सक्छन्।
यदि तपाईं पनि नवीन विचार बोकेका उद्यमी हुनुहुन्छ भने, यो अवसरलाई उपयोग गर्नुहोस्। सरकारको यो प्रयासले नेपाललाई स्टार्टअप हब बनाउने सपनालाई साकार पार्नेछ।
